जम्मू। जम्मू-कश्मीर सरकार ने जम्मू-कश्मीर औद्योगिक भूमि आवंटन नीति 2021-30 को मंजूरी दे दी है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने शुक्रवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि इसके तहत उच्च संरचित औद्योगिक लैंड बैंक उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे संघ शासित प्रदेश में समानता वाली औद्योगिक वृद्धि को प्रोत्साहन मिलेगा।
जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में यहां हुई प्रशासनिक परिषद (एसी) की बैठक में औद्योगिक भूमि आवंटन नीति, 2021-30 को मंजूरी दी गई। प्रवक्ता ने कहा कि नई नीति का मकसद विभिन्न जमीन संबंधी मुद्दों को हल करना है जिनकी वजह से जम्मू-कश्मीर का औद्योगिक विकास प्रभावित हो रहा है।
