पांचवी अनुसूची व पेशा कानून, बोधघाट परियोजना बंद, मनरेगा में नगद भुगतान सहित अन्य मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन

कोंडागांव.पांचवी अनुसूची व पेशा कानून को अमल में लाने, मनरेगा में नगद भुगतान सहित अन्य मांगों को लेकर ग्रामीणजनों के द्वारा 29 जनवरी को ज्ञापन सौंपा गया। पांचवी अनुसूची व पेशा कानून को सही ढ़ंग से अमल में लाने, मनरेगा में नगद भुगतान किए जाने सहित अन्य मांगों को लेकर आदिवासी समुदाय के लोगों के द्वारा काफी संख्या में एनसीसी मैदान में एकत्रित होकर और अपनी उक्त मांगों के संबंध राज्यपाल, मुख्य मंत्री के नाम से सम्बोधित ज्ञापन को एसडीएम कोण्डागांव को सौंपा गया। जिला पंचायत सदस्य खेमचंद नेताम के नेतृत्व में आदिवासी समुदाय के ग्रामीणजनों ने काफी संख्या में एनसीसी मैदान में एकत्रित होकर अपनी उक्त मांगों को लेकर दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और रैली निकालकर एक ज्ञापन को एसडीएम को सौंपा। खेमचंद नेताम ने बताया कि बस्तर संभाग में भारतीय संविधान की पांचवी अनुसूची व पेशा कानून लागू है, पर राज्य शासन द्वारा पांचवी अनुसूची व पेशा कानून के प्रावधानों को वास्तविक रुप में जमीनी स्तर पर लागू नहीं किया गया है। इस कानून का लाभ यहां के आदिवासियों को नहीं मिल पा रहा है। सरकार को पांचवी अनुसूची व पेशा कानूनों के प्रावधानों को तत्काल लागू करना चाहिए। साथ ही बस्तर संभाग में निर्मित होने वाले जगदलपुर से रावघाट तक निर्मित होने वाली रेल लाईन में भूमि अधिग्रहण किया गया है, प्रभावित परिवारों को मुआवजा व जमीन तत्काल प्रदाय किया जाना चाहिए। बोधघाट परियोजना को तत्काल बंद करने की मांग सहित मनरेगा योजना के तहत कार्य करने वाले सभी मजदुरों को मजदूरी का नगद भुगतान किए जाने की मांग को लेकर ही राज्यपाल व मुख्य मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है।