सी.पी.आई. का जिला स्तरीय मुद्दों पर एक दिवसीय हल्ला बोल धरना प्रदर्शन

कोंडागांव. सी.पी.आई.कोण्डागांव जिला परिषद के बैनर तले ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में निवासरत वास्तविक हकदारों को वनाधिकार प्रपत्र व मकानों का निःशुल्क पट्टा प्रदाय किये जाने आदि संबंधी जिला स्तरीय 4 समस्याओं के समाधान किए जाने की मांग को लेकर 18 जनवरी 2021 को तिलक पाण्डे जिला सचिव सीपीआई जिला परिषद कोण्डागांव के नेतृत्व में एवं जिला सचिव सीपीआई नारायणपुर चैतराम कोमरा,शैलेश शुक्ला राज्य परिषद सदस्य, बिसम्बर मरकाम, दिनेश मरकाम, जयप्रकाश नेताम, बिरज नाग, नरेंद्र सोरी, नंदू नेताम, बिकराय नेताम, मुकेश मंडावी, राम कुमार नेताम, रिंकू नेताम, रैनूराम नेताम, रामचंद्र, घसिया मरकाम, महाजन मरकाम, रामलाल सलाम, सुबरन नेताम, मनीराम, लक्ष्मण, राम पांडे, ललित, नाथुराम, संतलाल आदि सहित गांव-गांव से आए कम्युनिष्ट किसानों की उपस्थिति में जिला मुख्यालय कोण्डागांव नगर के चैपाटी मैदान में एक दिवसीय धरना देकर एवं कलेक्टर कार्यालय तक मोटर सायकल रैली निकालकर महामहिम राज्यपाल एवं मुख्य मंत्री छ.ग.शासन के नाम प्रेषित ज्ञापन को कलेक्टर कोण्डागांव को सौंपा गया। सीपीआई ने ज्ञापन में उल्लेख किया है कि बस्तर संभाग के उन सभी जाति वर्ग के लोगों, जो वन भूमि पर वर्ष 2005 के पूर्व से काबिज काष्त हैं, उन्हें वरियता के आधार पर अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2008 के प्रावधानों के तहत वनाधिकार प्रपत्र तत्काल प्रदान किए जाने। जो किसान 2005 के पूर्व से वन भूमि पर काबिज होकर कृषि कार्य कर रहे हैं और जिन्हें वनाधिकार प्रपत्र प्राप्त नहीं हो पाया है, के द्वारा काबिज भूमि पर वन विभाग द्वारा पौधा रोपण किया जा रहा है, उस पर तत्काल रोक लगायी जाने। वन विभाग द्वारा ग्रामीणों से बिना सलाह मषविरा किये वनों तथा गांवों की सीमाएं निर्धारित की गयी है, जिससे ग्रामीणों में वन तथा गांवों की सीमा को लेकर विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है, उस पर तत्काल जांच कमेटी बैठाकर ग्रामीणों की सलाह से 1908 व 1924 के राजस्व तथा पुराने वन नक्षों के आधार पर ग्राम व वनों की सीमाएं निर्धारित की जाने। कांगेस सरकार अपने चुनावी घोशणा पत्र के आधार पर तत्काल ग्रामीण व षहरी क्षेत्र के ऐसे नागरिक जो षासकीय भुमि पर मकान बनाकर कई वर्शों से निवासरत हैं, उन्हें अपने घोशणापत्र अनुसार तत्काल निःषुल्क पट्टा प्रदाय की जाने की मांग की जाकर, मांगों पर तत्काल कार्यवाही करने का आग्रह सीपीआई द्वारा किया गया है। तिलक पाण्डे सीपीआई जिला सचिव ने आगामी कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि सीपीआई द्वारा फरवरी माह में 1 से 15 तक जिला मुख्यालय से लेकर गांव-गांव में भुमकाल दिवस मनाया जाएगा और इस दौरान कांग्रेस सरकार को उनके उस वादे की याद दिलाई जाएगी, जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार में आते ही उन बेगुनाह लोगों की रिहाई की जाएगी, जिन्हें झुठे नक्सली मामलों में जेलों में बंद रखा गया है। साथ ही बिना ग्राम सभा प्रस्ताव के आमदई पहाडी को प्राईवेट कम्पनी को लौह अयस्क निकालने की अनुमति दे देने जैसे अन्य कई मामले को भी उठाया जाएगा।