रायपुर। कलेक्टोरेट स्थित रेडक्रास भवन में सोमवार को खनिज संस्थान न्यास की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जानकारी दी गई कि खनिज संस्थान न्यास के माध्यम से रायपुर जिले में 109 करोड़ के 734 विकास कार्य पूरे कर लिए गए हैं। वहीं 129 कार्य प्रगतिरत हैं। न्यास के तहत वर्ष 2016 से अब तक जिले में 124 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है।
यह जानकारी प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन तथा जिले के प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे ने दी। इसके साथ ही बैठक में स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग के लगभग पांच करोड़ के 10 स्वीकृत कार्यों का भी अनुमोदन किया गया। प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर तरीके से पारदर्शिता पूर्ण करें, जिससे विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि कोरोना या अन्य कारणों से मृत हुए शासकीय सेवकों के वारिसों को शासन के नियमानुसार अतिशीघ्र नियुक्ति प्रदान की जाए। अनुकंपा नियुक्ति के संबंधित प्रकरणों को लंबित न रखा जाए।
खाद-बीज की कालाबाजारी पर लगाएं लगाम
प्रभारी मंत्री ने खाद, बीज एवं उर्वरक के भंडारण, वितरण की स्थिति, बुवाई, रोपाई की स्थिति, डीलरों पर की गई कार्रवाई एवं निरीक्षण के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारी को निर्देशित किया है कि कृषि आदानों की कालाबाजारी नहीं होनी चाहिए। किसानों को सही खाद, बीज वाजिब कीमत पर मिलना चाहिए। उन्होंने गौठानों को आत्मनिर्भर बनाने तथा गोठानों में चरागाह विकास पर जोर दिया। उन्होंने गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट के उपयोग के लिए नागरिकों एवं किसानों को प्रोत्साहित करने को कहा।
रेत खनन पर अंकुश लगाने के निर्देश देते हुए उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारी से आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल, आनलाइन कक्षाएं, मुहल्ला क्लास, महतारी दुलारी योजना तथा महिला बाल विकास अधिकारी से रेडी टू ईट, खाद्य विभाग अधिकारी से पीडीएस तथा माइनिंग विभाग के अधिकारी से रेत के अवैध भंडारण एवं उत्खनन की रोकथाम की जानकारी ली। उन्होंने माइनिंग विभाग के अधिकारियों से इस कृत्य में संलग्न लोगांे की गाड़ी जब्तकर कड़ी कार्रवाई करने को कहा।
बैठक में नगरीय प्रशासन मंत्री डा. शिव कुमार डहरिया, विधायक विकास उपाध्याय, कुलदीप जुनेजा, सत्यनारायण शर्मा, धनेंद्र साहू, अनीता शर्मा सहित कलेक्टर सौरभ कुमार, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मयंक चतुर्वेदी, नगर निगम रायपुर के आयुक्त प्रभात मलिक, डीएफओ विशवेश कुमार तथा संबंधित जनप्रतिनिधिगण एवं अधिकारीगण उपस्थित थे।
बैठक की जानकारी नहीं मिलने पर सांसद हुए नाराज
रायपुर के सांसद सुनील कुमार सोनी ने प्रदेश्ा सरकार द्वारा जनप्रतिनिधियों को बैठक में जानबूझकर नहीं बुलाने और बैठक से वंचित किए जाने की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार द्वारा निर्वाचित भाजपा सांसद और भाजपा विधायकों को बैठकों से दूर रखने की मंशा संदेहास्पद है।
इसी प्रकार विगत दिनों स्वश्ाासी चिकित्सा महाविद्यालय की बैठक में राजधानी के वरिष्ठ भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को भी दुर्भावनापूर्वक बैठक में नहीं बुलाया गया था।सोनी ने सोमवार को डीएमएफ रायपुर की बैठक की लिखित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है, जबकि इस संबंध में लोकसभा और राज्यसभा में यह पारित किया जा चुका है और राजपत्र में प्रकाषित है। राज्य सरकार द्वारा विगत दो वर्षों से जानबूझकर छत्तीसगढ़ में सांसदों को डीएमफ की बैठक से वंचित रखा गया है, यह पूरी तरह केन्द्र सरकार की अवहेलना है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस संबंध में उचित कदम उठाया जाएगा।
