अपनी मांगों को मनाने को लेकर सर्व आदिवासी समाज उत्तरा सड़क पर , राष्ट्रीय राजमार्ग पर घंटों बैठे

कोंडागांव । जिले में निवासरत सर्व आदिवासी समाज के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर सोमवार सुबह लगभग 10.30 बजे से कोंडागांव – रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 पर नारायणपुर चौक के पास अनिश्चितकालीन संकेतिक धरना प्रदर्शन कर चक्का जाम किया है। आंदोलनकारियों को समझाइश देने हार्दिक श्रीवास्तव तहसीलदार कोंडागांव व अनुविभागीय अधिकारी पुलिस निमितेश सिंह चक्का जाम स्थल पर पहुंच समझाइश देने का प्रयासरत रहे,मांगे को लेकर उचित आश्वासन न मिलने पर अनिश्चितकालीन चक्काजाम जारी था ।
सर्व आदिवासी समाज के लोग अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर सड़क पर उतरे हैं। प्रदर्शनकारी राष्ट्रीय राजमार्ग को पूरी तरह बाधित न कर एंबुलेंस व छोटी वाहनों को किनारे से निकलने दे रहे। वही धरना स्थल पर उत्पन्न होने वाले किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने धरना स्थल पर बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात है।

सर्व आदिवासी समाज प्रमुख बंगाराम सोढ़ी के मुताबिक सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही जिसके कारण हमें सड़क पर उतर कर प्रदर्शन करने को बाध्य होना पड़ा। सर्व आदिवासी समाज द्वारा 1,सिंलगेर घटना में शांतिपूर्वक आंदोलनकारि ग्रामीणों पर गोलीबारी करने वालों के खिलाफ एफ आई आर दर्ज हो व मृतक के परिजनों को 50 लाख घायलों को 5 लाख की सहायता व योग्यतानुसार सरकारी नौकरी प्रदान करें।2,बस्तर संभाग की नस्ल समस्या का स्थाई समाधान हेतु शीघ्र पहल हो।3,आरक्षण के संबंध में जब तक न्यायालयीन स्थगन समाप्त नहीं हो जाता तब तक किसी भी हालत में अनुसूचित जाति ,जनजाति के लिए आरक्षित रिक्त पदों को न भरा जाए।4,शासकीय नौकरी कि नई भर्तियों पर आरक्षण रोस्टर लागू किया जाए ।5,पांचवी अनुसूची क्षेत्र में तृतीय चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती में मूल निवासियों को शत प्रतिशत आरक्षण।6, प्रदेश में खनिज उत्खनन के लिए जमीन अधिग्रहण कर जमीन मालिक को शेयर होल्डर बनाया जाए ।7,फर्जी जाती प्रकरण के दोषियों पर कार्यवाही तथा राज्य में निवासरत 18 जनजातियों की मात्रात्मक त्रुटि में सुधार हो ।8,आदिवासी समाज की लड़कियों को अन्य समाज के व्यक्ति से शादी होने पर उक्त महिला को जनजाति समुदाय से मिलने वाला लाभ पर रोक।9,वन अधिकार कानून 2006 का कड़ाई से अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित कराया जाना आदि 13 सूत्रीय मांगो को लेकर सोमवार से अनिश्चितकालीन चक्का जाम कर रहे, सरकार यदि हमारी मांगों पर विचार नहीं करती तो आने वाले समय उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे जिसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी