झूठ बोलना और व्हाट्सएप विश्वविद्यालय का ज्ञान भाजपा की पहचान-लखेश्वर बघेल

किसान सम्मान निधि पर झूठ बोल किसानों को गुमराह कर रहे भाजपा नेता

बस्तर । पत्रिका लुक (जितेंद्र कुमार तिवारी)

झूठ बोलना औऱ व्हाट्सएप विश्वविद्यालय का ज्ञान भाजपा की पहचान बन चुकी है। किसान सम्मान निधि पर एक बार फिर भाजपा बिना तथ्यों के राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है जो उनकी मानसिक दिवालियापन का परिचय है। उक्त आरोप बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं विधायक लखेश्वर बघेल ने लगते हुए प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहां की सब जानते हैं कि किसान सम्मान निधि केंद्र सरकार की योजना है। इसके तहत किसान को 6000 रुपये सलाना किश्तों में अनुदान मिलता है, किसानों को अब तक 11 किश्त का भुगतान किया गया, 12वें किश्त का इंतजार में है किसान। देश के करोड़ों किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है।
श्री बघेल ने कहा बिना सर्वे के किसान सम्मान निधि योजना न केवल लागू की गई बल्कि कोरोना काल मे समय सीमा निर्धारित कर कृषि एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों से आनन फानन में यह काम लिया गया। कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी आनलाइन किसानों का पंजीयन हुआ। यह केंद्र सरकार की चूक थी कि बगैर केवाईसी अपडेट के किसानों के खाते में राशि का अंतरण कर दिया गया क्योंकि भाजपा को इस योजना का चुनावी लाभ लेना था। विधायक ने कहा कि आयकर दाता, सरकारी नोकरी, कई जनप्रतिनिधियों को इस योजना के तहत अपात्र माना गया था पर सरकार की हड़बड़ी के कारण अपात्र लोगों को भी इसका लाभ मिल गया।
विधायक लखेश्वर बघेल ने कहा कि योजना के हितग्राहियों का केवाईसी अपडेट होने के बाद भारत सरकार का कृषि मंत्रालय पात्र अपात्रों का नाम सूचीबद्ध कर अपात्रों को दिए गए अनुदान को वापस मांग रही है। कृषि विभाग केंद्र सरकार के आदेशानुसार सूची में अपात्र किसान से वसूली के लिए राजस्व विभाग के माध्यम से किसानों को नोटिस भेज रही है। यह सिलसिला करीब साल भर से चला आ रहा है पर तब भाजपा के बड़बोले नेताओं ने अपने सरकार की योजना का हश्र जनता के सामने रखने की कोशिश नहीं की जब मैने इसे संज्ञान में लिया तो भाजपा का किसान विरोधी चेहरा एकबार फिर से उजागर हो गया और बगैर किसी तथ्य के भाजपा हमेशा की तरह से फिर से एक बार झूठ बोलने और किसानों को गुमराह करने में लग गई है।
श्री बघेल ने कहा कि योजना का लाभ जहां अपात्रों ने उठाया वहीं कई पात्र किसानों को भी नोटिस मिला हुआ है। यहां छत्तीसगढ़ सरकार केवल केंद्र सरकार के आदेश की तामील कर रही है। भाजपा के नेताओं को किसानों की इतनी ही फिक्र है तो वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग करें कि किसानों से की जा रही वसूली को रोका जाए।