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राज्य सेवा परीक्षा-2020:40 से अधिक उम्र के सामान्य उम्मीदवार नहीं कर पा रहे आवेदन, साफ्टवेयर बता रहा ओवरएज

रायपुर. राज्य सेवा परीक्षा-2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वालों, खास कर ऐसे उम्मीदवार जो सामान्य वर्ग के मूल निवासी हैं और किसी शासकीय सेवा में या संविदाकर्मी हैं, की परेशानी बढ़ गईं हैं। ऐसे उम्मीदवारों की 40 वर्ष से अधिक उम्र होने की वजह से उनके आवेदन ‘ओवरएज’ बताकर स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं। जबकि ऐसे उम्मीदवारों को उम्र सीमा में तीन से पांच साल की छूट मिलती है। विभिन्न कैटेगरी व परिस्थितियों में अधिकतम 45 वर्ष तक आयु में छूट देने का नियम है।

लेकिन, इसका पालन नहीं होने से बड़ी तादाद में उम्मीदवार परेशान हैं। पिछले कई दिनों से आयोग की वेबसाइट 40 से अधिक आयु के उम्मीदवारों का आवेदन स्वीकार नहीं हो रहा है। इस समस्या की वजह साफ्टवेयर में गड़बड़ी है या फिर आयोग का कोई निर्देश है, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि राज्य सेवा परीक्षा-2020 के लिए जारी हुए नोटीफिकेशन में आयु सीमा में छूट देने की बात कही गई है।

हेल्पलाइन नंबर पर मदद नहीं : परेशानी में पड़े कई उम्मीदवारों ने बेवसाइट पर दिए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया, लेकिन वहां से भी कोई मदद या स्पष्ट जानकारी नहीं मिली। ऐसे उम्मीदवारों ने भास्कर को बताया कि हेल्पलाइन नंबर पर बात करने वाले ऑपरेटर ने इसके लिए आयोग को जिम्मेदार बताते हुए कहा कि आयोग के निर्देश पर ही 40 से अधिक आयु सीमा में किसी तरह की छूट नहीं दी जा रही है।
इसी कारण वेबसाइट के पहले ही पेज पर रजिस्ट्रेशन नहीं हा़े रहा है। नतीजा आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है।

नियम की हो रही अनदेखी: 40 साल से ऊपर के शासकीय सेवा वाले उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट पिछली सभी भर्ती परीक्षाओं में मिलती रही है। लेकिन पीएससी-2020 में ऐसे उम्मीदवार फॉर्म भरने से वंचित हो रहे हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 जनवरी तक ही है। लेकिन ना तो यह गड़बड़ी दूर हुई और ना ही आयोग की ओर से नियमों में किसी तरह के बदलाव की कोई अलग से सूचना नहीं दी गई है। ऐसे में आवेदन के दौरान ओवरएज बताए जाने से अभ्यर्थी परेशान हैं।

आयु सीमा में छूट के बावजूद भी आवेदन करने में परेशानी होने की शिकायत है, तो इसमें जल्द सुधार किया जाएगा। नियम के अनुसार सभी वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन करने का अवसर मिलेगा।

जेके ध्रुव, सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

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