किसानों के मुद्दे पर घड़ियाली आंसू बहाना बंद करें भाजपाई -यशवर्धन राव

कोंडागांव। जिले में आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रदेश महामंत्री ,कोंडागांव जिला प्रभारी यशवर्धन राव ने किसानों के मुद्दे पर घड़ियाली आंसू बहाने वाली भाजपा को आड़े हाथ लेते कहा कि पिछले पंद्रह दिनों से जो घटनाक्रम बयानबाजी विशेषकर भाजपा नेताओं की चल रही है, उससे स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के नेता राज्य की धान खरीदी को बाधित करने का षड्यंत्र रच रहे है और भाजपा की केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ भाजपा के नेताओ के मंशा के अनुरूप धान खरिदने पर तमाम तरह की अड़ंगेबाजी लगा रहे।

राज्य सरकार के द्वारा एफसीआई से चावल जमा करने के अनुरोध पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना में किसानों को बोनस तो नही दे रहे? यह सवाल केंद्रीय खाद्य मंत्री क्यों पूछ रहे? जबकि राज्य सरकार ने साफ कर दिया था कि यह किसानों की सहायता राशि है न कि धान का बोनस। धान खरीदी प्रतिक्विंटल में होती है। न्याय योजना की सहायता प्रति एकड़ में दी जा रही।

वही भाजपा की प्रदेश प्रभारी पुरंदेश्वरी गलत बयान दे रही कि केंद्र ने धान खरीदी के लिए 9 हजार करोड़ का अग्रिम भुगतान किया है।जबकि केंद्र ने कोई अग्रिम भुगतान नही किया ।राज्य सरकार धान खरीदी मार्कफेड के माध्यम से करती है, मार्क फेड विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेती है जिसका ब्याज सहित वापसी मार्क फेड करता है। इस वर्ष भी 16 हजार करोड़ ऋण लेने की योजना है। 9500 करोड़ का लोन मार्कफेड ने एनसीडीबी (नेशनल कोऑपरेटिव डेवलेप मेन्ट कॉर्पोरेशन) से लिया जिसका ब्याज राज्य सरकार मार्कफेड करेगा। इसमे केंद्र का एक रु का न अनुदान है और न सहायता । छत्तीसगढ़ से 60 लाख मैट्रिक टन चावल लेने का कमिटमेंट कर 24 लाख मैट्रिक टन चावल लेने की अनुमति प्रदान करना किसान विरोधी कृत्य है। बीते वर्ष 28 लाख मीट्रिक टन उसना चावल एफसीआई में जमा करानी थी जिसमें से 26 लाख मीट्रिक टन उसना चावल जमा हो चुका है शेष 2 लाख मीट्रिक टन चावल भी जमा कराये जाने बाकी है। राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से चावल जमा कराने की तारीख में बढ़ाने की मांग की है।

राजीव गांधी किसान न्याय योजना किसानों की सहायता के लिए शुरू की गई है , भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह भाजपा के 9 सांसदों ने केंद्र सरकार को गुमराह कर छत्तीसगढ़ के किसानों को मिल रहे प्रति एकड़ ₹10 हजार की सहायता राशि को बोनस बता कर सेंट्रल पूल में लेने वाले पूर्व में दी गई 60लाख मीट्रिक टन चावल के कोटा को कम करा कर 24लाख मीट्रिक टन किया गया जो किसान विरोधी कृत्य है।छत्तीसगढ़ के धान खरीदी में निरंतर केंद्र सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है।
केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ से 60लाख मीट्रिक टन चावल लेने की कोटा को यथावत करें एवं एफसीआई में चावल लेने की अनुमति प्रदान करें।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार ने खेती को लाभ का क्षेत्र बनाया बीते 2 साल में छत्तीसगढ़ में धान पैदा करने वाले किसानों की संख्या में ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई है और धान पैदावार का रकबा बढ़ा है छत्तीसगढ़ में चालू खरीफ वर्ष में 21 लाख 50 हजार किसान धान बेचने पंजीकृत हुए हैं, 90 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी की जाएगी,जबकि पूर्व की रमन सरकार ने 15 साल में 50 लाख मैट्रिक टन से अधिक की धान की खरीदी नहीं की।

भाजपा प्रभारी पुरंदेश्वरी को छत्तीसगढ़ के किसानों की भला चाहती हैं आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की विचार रखती है तो भाजपा के 9 सांसदों दो राज्यसभा सदस्य एवं भाजपा के 14 विधायकों को लेकर दिल्ली जाएं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से छत्तीसगढ़ के किसानों से प्रति एकड़ 25 क्विंटल धान खरीदी के अनुपात में चावल लेने की अनुमति लेकर आए।

वर्तमान में धान खरीदी की राह में बारदाने की कमी सबसे बड़ी बाधा बनकर उभर रही है जिसके लिए भी केंद्र की मोदी सरकार जवाबदार है , बारदाने की आपूर्ति केंद्र की जवाबदारी है, बावजूद इसके छग की भुपेश बघेल सरकार सिमिति संसाधनों में भी किसानों का पूरा धान जरूर खरीदेगी ।

पत्रकारवार्ता में जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष झुमुक लाल दीवान ,महिला कांग्रेस प्रदेश सचिव वेदवती पोयम ,शहर अध्यक्ष जितेंद्र दुबे, ग्रामीण अध्यक्ष भरत देवांगन ,पूर्व शहर अध्यक्ष यूसुफ रीजवी ,शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष तबस्सुम बानो ,जिला महामंत्री गितेश गांधी ,नेता प्रतिपक्ष तरुण गोलछा सम्मिलित रहे।