बजट 2021: कल से महंगी हो जाएगी शराब, जानें क्या हुआ सस्ता और महंगा
नई दिल्ली |
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट में शराब एग्री इंफ्रा सेस 100 फीसदी लगा दिया है। ये एग्री इंफ्रा सेस कल से लागू हो जाएगा। ये सेस एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट सेस (AIDC) स्कीम के तहत लगाया गया है। ये सेस सभी एल्काहॉल प्रोडक्ट ब्रांडी, व्हिस्की और स्कॉच आदि सभी पर लग रहा है।
वित्त मंत्री ने कहा कि यह सेस लगाते समय हमने इस बात का ध्यान रखा है कि ग्राहकों पर बहुत अधिक भार न पड़े। 100 फीसदी सेस फर्मेंटेंड बेवरेज पर भी लागू होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि एग्री इंफ्रा डेवलपमेंट सेस 2 फरवरी 2021 को लागू हो जाएगा। एग्री इंफ्रा सेस 2.5 फीसदी गोल्ड, सिल्वर पर भी लगाया गया है। 35 फीसदी एग्री सेस सेब, 5 फीसदी फर्टिलाइजर पर सेस लगाया है।
बजट में की ये अहम घोषणाएं – ये हुआ सस्ता और महंगा
– सोना, चांदी डोर बार (सोने और चांदी की मिश्र धातु) पर कृषि बुनियादी ढांचा सेस 2.5 प्रतिशत, सेब पर 35 प्रतिशत लगाया गया।
– बजट में काबुली चना पर 30 प्रतिशत, मटर पर 10 प्रतिशत, बंगाल चना पर 50 प्रतिशत, मसूर पर 20 प्रतिशत, कपास पर 5 प्रतिशत पर कृषि बुनियादी ढांचा सेस।
– पेट्रोल पर 2.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 4 रुपये प्रति लीटर का सेस लगाया गया।
– नया कृषि बुनियादी ढांचा विकास सेस दो फरवरी से लागू होगा।
– 1 आयकर मामलों को दोबारा से खोलने के लिये समयसीमा आधा कर 3 साल किया गया। गंभीर धोखाधड़ी मामलों में यह 10 साल है।
– कर रिटर्न भरने वालों की संख्या बढ़कर 2020 में 6.48 करोड़ हुई जो 2014 में 3.31 करोड़ थी।
– कर विभाग प्रवासी भारतीयों (एनआरआई) को दोहरे कराधान से होने वाली समस्याओं को दूर करने के लिये नियमों को अधिसूचित करेगा।
– स्टार्टअप के लिये कर अवकाश, पूंजीगत-लाभ कर छूट एक साल के लिये बढ़ायी गयी।
– विमान पट्टे पर देने वाली कंपनियों, प्रवासी मजदूरों के लिये अधिसूचित सस्ते मकान के लिये कर छूट।
– सस्ते मकान के लिये ब्याज भुगतान पर 1.5 लाख रुपये की छूट एक साल के लिये बढ़ायी गयी।
– डिजिटल तरीके से अपना ज्यादातर काम करने वाली कंपनियों के लिये कर ऑडिट छूट की सीमा दोगुना कर 10 करोड़ रुपये किया गया।
– सीमा शुल्क में पुरानी चार सौ छूटों की समीक्षा का प्रस्ताव, अक्टूबर 2021 से इसपर गहन विचार किया जाएगा।
– वाहनों के कुछ कल-पुर्जों, सौर सेसणों पर सीमा शुल्क बढ़ाया गया।
