कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए सर्वदलीय बैठक शुरू, राज्यपाल और सीएम शामिल
रायपुर। कोरेाना संक्रमण को रोकने के संबंध में सर्वदलीय वर्चुअल मीटिंग शुरू हो गई है। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में बैठक चल रही है। इसमें राज्य में कोरोना संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के संबंध में विचार विमर्श के लिए मुख्यमंत्री निवास में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअल रूप से आयोजित सर्वदलीय बैठक हो रही है।
छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण से बचने के उपायों को लेकर आयोजित सर्वदलीय बैठक में छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस ने चार टी का फार्मूला दिया है। प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने कहा कि टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्राइएज ट्रीटमेंट से छत्तीसगढ़ बचेगा। राज्यपाल अनुसुइया उइके को दिए सुझाव में जोगी ने कहा कि आरटीपीसीआर और सीटी स्कैन का खर्च आयुष्मान भारत योजना में राज्य सरकार उठाये।
कम से कम एक परीक्षण केंद्र की स्थापना हर जिला मुख्यालय में की जानी चाहिए। घर पहुंच आरटीपीसीआर परीक्षण प्रत्येक कंटेन्मेंट ज़ोन में किया जाना चाहिए। जोगी ने कहा कि सभी नागरिकों को जीपीएस ट्रैकिंग ऐप अपने मोबाइल फोन में पंजीकृत करना अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। और ई-पास- जिसे केवल आपातकालीन और टीकाकरण प्रयोजनों के लिए जारी किया जाना चाहिए-के बिना अपने घरों से बाहर निकलते हुए लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए।
यह संपर्क-अनुरेखण और नियंत्रण क्षेत्रों की पहचान को प्रभावी बना देगा। मरीज मिलने पर 2.5 किलोमीटर की त्रिज्या को स्वचालित रूप से एक उच्च प्राथमिकता वाले कंटेंमेंट ज़ोन बनाना चाहिए। 10/25 से अधिक के सीटी-सिवेरिटी स्कोर वाले सभी रोगियों को अस्पताल में भर्ती किया जाना चाहिए। उपचार की क्षमता बढ़ाने के लिए, नया रायपुर के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को सुपर-स्पेशियलिटी कोरोना केयर सेंटर में परिवर्तित किया जाना चाहिए।
बहत्तरई बिलासपुर के इनडोर स्टेडियम और राजनांदगांव और कोरबा के हॉकी एस्ट्रो टर्फ को भी सुपर-स्पेशियलिटी कोविड-केयर सेंटर में परिवर्तित किया जा सकता है। मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए टीकाकरण और एक सप्ताह का क्रैश कोर्स देने के बाद- 2 वर्ष से अधिक उत्तीर्ण मेडिकल और नर्सिंग छात्रों की सेवाएं ली जानी चाहिए। रेमडिसिविर की काउंटर बिक्री पर अगले 60 दिनों के लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।
बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, स्वास्थ्य विभाग की अपर मुख्य सचिव सचिव रेणु जी.पिल्ले, मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, सामान्य प्रशासन विभाग और जनसंपर्क विभाग के सचिव डीडी. सिंह, संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन डॉ. प्रियंका शुक्ला, संचालक स्वास्थ्य नीरज बंसोड़ उपस्थित हैं।
ये सुझाव भी आए
निजी क्षेत्र के बिना वेंटिलेटर वाले उपचार केंद्रों को भी टीकाकरण केंद्रों में परिवर्तित किया जाना चाहिए।
टीका लगाए लोगों को अपना काम फिर से शुरू करने के लिए ग्रीन पास जारी किया जाना चाहिए।
लॉकडाउन को प्रभावी बनाने के लिए अगले महीने के लिए हर बीपीएल घर को 6000 रुपये प्रति माह की दर से सहायता राशि दिया जाना चाहिए।
अगले 60 दिनों के लिए सभी सार्वजनिक आयोजनों और नगरपालिका चुनावों सहित सभी सामाजिक कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया जाना चाहिए।
