कांग्रेस सरकार की शिक्षा व्यवस्था कमजोर, शिक्षकों की लापरवाही बच्चों का भविष्य खतरे में

रायपुर । पत्रिका लुक

छत्तीसगढ़ सरकार सरकारी स्कूलों की दशा सुधारने और बेहतर शिक्षा का दावा करते हुए हर साल करोड़ों रूपए सरकारी स्कूलों में खर्च करने का दिलासा देती है। लेकिन इसकी जमीनी हकीकत इन तमाम दावों की पोल खोल देती है। प्रदेश के ग्रामीणों क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था बिलकुल कमजोर है. यहाँ कोई सही टीचर नहीं है।एक टीचर के सहारे पूरा स्कूल संचालित किया जा रहा है। इन स्कूलों में बच्चे अपने भविष्य खतरे में दाल रहे है।
ग्रामीण ने दी जानकारी
महिला ग्रामीण ने बताया कि स्कूल में कोई पढाई नहीं होती है. यहाँ बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है. वहाँ एक लड़की जा रही थी.पांचवी तक पढ़ी है. उसको 100 तक का गिनती नहीं आता था. तो क्या स्कूल में भेजेंगे आप ही बताइये न बिलकुल पढाई ही नहीं होता सिर्फ दाल भात खिला दिए हो गया।
स्कूल की व्यवस्था है कमजोर
छात्रा ने कहा कि स्कूल में कोई सुविधा नहीं है. नल नहीं है टीचर कम है. और सुरक्षा गॉर्ड की भी कमी दिखाई देती है. स्कूल की सफाई व्यवस्था भी कमजोर् है. छात्र- छात्राओं के लिए शौचालय की व्यवस्था भी ठीक नहीं है. एक ही शौचालय में छात्र और छात्राएं दोनों को उपयोग करना होता है. स्कूल की कक्षाएं भी ठीक नहीं है। शिक्षकों का है अभाव
वहीं स्कूल की एक छात्रा ने भी जानकारी देते हुए कहा कि टीचर की भी कमी स्कूल नजर आती है। कोई टीचर आते है कोई एक पिरेड में आते है कोई एक पिरेड नहीं आते क्लास भी ठीक नहीं है. एक ही कक्षा में सभी को एडजस्ट करना होता है.एक क्लास के बाद दूसरी क्लास एक ही कक्षा में लगती है.स्कूल का भी सही व्यवस्था नहीं है. टीचर अच्छे से पढ़ते नहीं है। अपने टाइम पर टीचर स्कूल नहीं पहुँचते बच्चों को बुलाकर टीचर स्वयं लेट स्कूल पहुँचती है। पूर्व शिक्षा मंत्री व बीजेपी महामंत्री केदार कश्यप ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा के स्तर को बद से बद्दतर करने का काम मुख्यमंत्री बघेल सरकार ने किया है। जहां पूरे देश में जवांगा जैसे एजुकेशन हब की चर्चा होती थी वहां अब शिक्षा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस सरकार पर लग रहे हैं। केदार ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने शिक्षा को व्यापार में बदल दिया है। सरस्वती सायकल योजना से जहां बच्चियों के विद्यालय जाने के प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई ऐसे योजना को कांग्रेस सरकार ने दुर्भावनावस बंद कर दिया। यह कांग्रेस सरकार की तुच्छ मानसिकता का परिचायक है।