सीपीआई ने सौंपा ज्ञापन अनुसूचित जनजाति के 32 प्रतिषत आरक्षण को यथावत रखे जाने हेतु

कोंडागांव । पत्रिका लुक
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जिला कोण्डागांव के द्वारा अनुसूचित जनजाति के 32 प्रतिषत आरक्षण को यथावत रखे जाने हेतु महामहिम राज्यपाल को सम्बोधित ज्ञापन को द्वारा कलेक्टर जिला कोण्ड़ागांव के संयुक्त कलेक्टर को सौंपा गया। जिला सचिव कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जिला कोण्डागांव के मार्गदर्षन में सौंपे गए ज्ञापन में लेख किया गया है कि जैसा कि आपको विदित है कि छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु 32 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था रही है, किंतु माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ द्वारा हाल ही में दिए गए निर्णय के अनुसार 32 प्रतिशत आरक्षण के स्थान पर अनुसूचित जनजाति को मात्र 20 प्रतिषत आरक्षण दिए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसे हम अनुचित और आदिवासियों के साथ अत्याचार मानते हैं। इस संबंध में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी छत्तीसगढ़ का यह स्पष्ट मत है कि अनुसूचित जनजाति के 32 प्रतिषत आरक्षण को यथावत रखा जाना चाहिए और इस बाबत् राज्य शासन एवं केंद्र शासन को जो भी संवैधानिक कदम उठाकर, कानून बनाकर आदिवासियों के हकों की रक्षा की जानी चाहिए। हमारी मांग है कि राज्य विधान सभा का विशेष सत्र बुलाकर अनुसूचित जनजाति के लिए 32 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कानून बनाया जाए, ताकि आदिवासियों की आबादी के अनुपात में उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। सीपीआई छत्तीसगढ़ के निर्देष पर एवं का.तिलक के मार्गदर्षन में षैलेष, जयप्रकाष, मुकेष, बिसम्बर, दिनेष, बिरज आदि कम्युनिश्ट ने उक्त ज्ञापन को 14 नवम्बर को संयुक्त कलेक्टर को सौंपा।