राज्यपाल हरिचंदन ने छत्तीसगढ की 6वीं विधानसभा के दूसरे सत्र को संबोधित किया…

रायपुर। पत्रिका लुक

राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने आज छत्तीसगढ़ की वर्ष 2024 के 6वीं विधानसभा के दूसरे सत्र को संबोधित किया।

अभिभाषण का मूल पाठ इस प्रकार है। सदस्यगण, छत्तीसगढ़ विधानसभा के वर्ष 2024 में आयोजित इस प्रथम सत्र में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। छत्तीसगढ़ की छठवीं विधानसभा का गठन दिसम्बर 2023 में हुआ था। 20 दिसम्बर 2023 को नवगठित विधानसभा के प्रथम सत्र के अपने अभिभाषण में मैंने कहा था कि मेरी सरकार छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी तथा वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आदर्शों और सिद्धांतों के अनुसार छत्तीसगढ़ में सुशासन का नया दौर प्रारंभ करने के लिए संकल्पबद्ध है। मुझे खुशी है कि अल्प अवधि में मेरी सरकार ने जनता से किए गए वादे पूर्ण करने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं, जिसके कारण प्रदेश में न्याय, राहत और विकास का नया दौर शुरू हुआ है। मेरी सरकार ने ‘‘समृद्ध किसान-संपन्न प्रदेश‘‘ की अवधारणा पर तेजी से अमल साल के धान के बकाया बोनस 3 हजार 716 करोड़ रुपए की राशि अंतरित कर दी गई है। किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हेतु प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी का वादा भी निभाया गया और धान खरीदी की पारदर्शी और सुगम व्यवस्था भी की गई, जिससे इस वर्ष छत्तीसगढ़ में अब तक का सर्वाधिक धान खरीदी का कीर्तिमान स्थापित हुआ है। ‘जनजाति उत्थान-प्रदेश का मान‘‘ ध्येय वाक्य अनुसूचित जनजाति के जीवन से जुड़े सभी पहलुओं पर मेरी सरकार की संवेदनशीलता और सकारात्मक सोच को प्रकट करता है। बच्चों की शिक्षा से लेकर पूरे समुदाय की संस्कृति, स्वास्थ्य, आवश्यक अधोसंरचना, रोजगार, जीवन स्तर उन्नयन जैसे सभी विषयों पर तेजी से काम किया जाएगा। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) के द्वारा पीवीटीजी अर्थात् विशेष रूप से पिछड़े जनजातीय समूहों (बैगा, कमार, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर एवं अबूझमाड़िया) को मूलभूत सुविधाओं जैसे-पक्के आवास गृह, संपर्क सड़कें, छात्रावास का निर्माण, शुद्ध पेयजल, विद्युतीकरण, बहुउद्देशीय केन्द्रों, आंगनबाड़ी केन्द्रों तथा वनधन केन्द्रों का निर्माण, मोबाइल टॉवर की स्थापना, व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल से परिपूर्ण करने हेतु मेरी सरकार कृत संकल्पित है। पीएम जनमन महाअभियान के अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित जनजातियों के स्वास्थ्य की जांच, उपचार एवं दवा वितरण हेतु 66 चलित चिकित्सा इकाई वाहनों का उपयोग किया जा रहा है। तेन्दूपत्ता, महुआ, इमली सहित सभी लघु वन उपजों से जुड़े आजीविका के साधनों को मजबूत बनाने को मेरी सरकार उच्च प्राथमिकता देगी। तेंदूपत्ता का संग्रहण पारिश्रमिक 5500 रूपये प्रति मानक बोरा तथा संग्राहकों को 4500 रूपये तक बोनस प्रदाय किए जाने हेतु मेरी सरकार कटिबद्ध है। संग्राहकों और उनके परिवारजनों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा जो उनके स्वास्थ्य, शिक्षा व चहुंमुखी विकास का मार्ग प्रशस्त करेंगी। इसके साथ ही विकास के क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने, नई संभावनाओं, नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए स्थानीय रहवासियों को सक्षम बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना‘‘ के लाभ से वंचित लगभग 18 लाख हितग्राहियों को पक्के आवास उपलब्ध कराने का निर्णय कैबिनेट की पहली बैठक में लिया गया। इससे ग्रामीण अंचलों में आवासहीन परिवारों को नया जीवन मिलेगा। वहीं मेरी सरकार घर-घर निर्मल जल पहुंचाने के लिए ’जल जीवन मिशन’ के कार्य को शत-प्रतिशत पूर्ण करने हेतु अग्रसर हुई है। यह मेरी सरकार की न्यायप्रियता और संवेदनशील नजरिए की एक बड़ी मिसाल है। सुदृढ़ पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से गांवों में गुणवत्तापूर्ण अधोसंरचना के साथ ही आजीविका के नए साधन पहुंचाने के लिए मेरी सरकार संकल्पबद्ध है। इससे प्रदेश के गांव आर्थिक स्वावलंबन, पारंपरिक सम्मान और सामाजिक चेतना के नए शक्ति केन्द्र बनेंगे। मेरी सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। ‘‘वन नेशन वन राशन कार्ड‘‘ योजना, ‘‘ई-पॉस मशीन‘‘ के माध्यम से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मेरी सरकार ने ‘‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना‘‘ के अंतर्गत दिसम्बर 2028 तक निःशुल्क चावल प्रदाय करने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ में इस योजना से 67 लाख 94 हजार अंत्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित एवं निःशक्तजन राशन कार्डधारियों को मासिक पात्रता का चावल दिया जाएगा। महिलाओं का जीवन आसान बनाने में ‘‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना‘‘ की बड़ी भूमिका रही है। इसके अंतर्गत प्रदेश में अब तक 36 लाख से अधिक नवीन गैस कनेक्शन जारी किए गए हैं। यह सुविधा भी शत-प्रतिशत पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाई जाएगी। मेरी सरकार ने पुलिस बल को अपने कर्त्तव्य निर्वहन हेतु सशक्त बनाने के लिए एक ओर उन्हें नई सुविधाओं से सज्जित करने का निर्णय लिया है। वहीं दूसरी ओर उनकी समस्याओं के समाधान हेतु मानवीय दृष्टिकोण से संवेदनशील कदम भी उठाए हैं। पुलिस बल को आधुनिक हथियार, दूरसंचार व अन्य आवश्यकताओं के अनुसार बेहतर गुणवत्ता के उपकरण दिए जाएंगे। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस अधोसंरचना के विकास हेतु लगभग 201 करोड़ रुपए की लागत से कार्य शीघ्र पूर्ण कराए जाएंगे। मेरी सरकार प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने हेतु दृढ़ संकल्पित है तथा छत्तीसगढ़ को पूर्णतः नक्सल समस्यामुक्त राज्य बनाने हेतु कटिबद्ध है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं, शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर कार्य किया जाना मेरी सरकार का मुख्य ध्येय है। मेरी सरकार प्रदेश में निवेश का आदर्श वातावरण बनाएगी, जिसमें निवेशकों के साथ ही जनता के हित भी कानूनी रूप से सुरक्षित रहें। मुआवजा, पुनर्वास पैकेज जैसे हर प्रावधान में जनहित को सर्वाेच्च प्राथमिकता दी जाएगी। मेरी सरकार अंत्योदय की परिकल्पना को साकार करने के लिए संकल्पित है। सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु कार्यों का सतत् मूल्यांकन करेगी। इसके लिए राज्य व जिला स्तर पर समीक्षा हेतु ‘‘इंडिकेटर फ्रेमवर्क‘‘ की मदद ली जाएगी। विकास संबंधीगुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय आंकड़ों के लिए ‘‘अटल पोर्टल‘‘ जैसे अत्याधुनिक साधन का उपयोग किया जाएगा। यह युग ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में तेज प्रगति का है। देश और दुनिया से मुकाबला करने और अपनी जगह बनाने के लिए नागरिकों के साथ निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का भी नवीनतम जानकारी और टेक्नॉलॉजी से सशक्त होना आवश्यक है। मेरी कामना है कि आप सभी सदस्यगण नई सोच और नए साधनों के उपयोग से जनहित और विकास के नए शिखर को स्पर्श करें। मुझे विश्वास है कि आप सभी बड़े लक्ष्य निर्धारित करेंगे और उसे अर्जित करने के लिए अपनी पूरी प्रतिभा, लगन और मेहनत से जुट जाएंगे। मेरी कामना है कि आपके योगदान से छत्तीसगढ़ विधानसभा की प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि सभी दिशाओं में फैले।

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