रायपुर। नक्सली घटनाओं को लेकर केंद्र सरकार ने लोकसभा में एक रिपोर्ट पेश की है. इसमें छत्तीसगढ़ टॉप पर है. वहीं नक्सल घटना को लेकर केंद्र के जारी आंकड़ों पर राज्य के गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि उन्होंने आंकड़े जारी किए तो हल भी उन्हीं को करना है. हम अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहे हैं. नक्सली मूवमेंट किसी एक स्टेट का नहीं है. केंद्र को भरपूर सहयोग करना चाहिए. नक्सल घटना को खत्म करने की दिशा में सहयोग और प्रयास करना चाहिए.
राज्य में नक्सली घटनाओं के रिपोर्ट पर यह बयान मंत्री ताम्रध्वज साहू ने आज स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर दिया. वे राजस्थान दौरे के लिए रवाना हो गए है. वहां पार्टी की घोषणा पत्र क्रियान्वयन को लेकर चर्चा करेंगे. राजस्थाना रवाना होने से पहले एयरपोर्ट पर मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि घोषणा पत्र लागू करने के लिए कमेटियां बनाई गई है. राजस्थान के लिए मुझे अध्यक्ष बनाया गया है. वहां पहले भी मैं मीटिंग ले चुका हूं. राजस्थान में 65 से 70 प्रतिशत घोषणा-पत्र का क्रियान्वयन हो चुका है.
बता दें कि लोकसभा में पेश किये गए आंकड़ों के अनुसार नक्सल गतिविधियों में छत्तीसगढ़ टॉप पर है. बीते तीन सालों में छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक घटनाएं हुई है. बीते 3 साल में छत्तीसगढ़ में कुल 970 नक्सली घटनाएं हुई हैं. इन घटनाओं में 341 लोग मारे गए. छत्तीसगढ़ के बाद सबसे अधिक नक्सली घटनाएं झारखंड में हुई है.
ताम्रध्वज साहू बोले कि कोरोना की वजह से राजस्थान जाने में दिक्कत हो रही थी. आज फिर से ये देखेंगे कि जो वादे बचे थे वो पूरे हुए या नहीं. आगामी क्या नई योजनाएं लागू की गई है इसकी समीक्षा की जाएगी. समीक्षा कर राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को प्रस्तुत किया जाएगा.
अपराध में आई गिरावट
प्रदेश में अपराध दर और विपक्ष के सवाल को लेकर गृहमंत्री ने कहा कि आंकड़े की बात करें तो बीते 15 साल के मुकाबले, सभी प्रकार के क्राइम में गिरावट आई है. गृह विभाग व पुलिस विभाग के अधिकारी-कर्मचारी बहुत जल्दी अपराधियों को पकड़ रहे हैं, और अदालतों में पेश कर रहे हैं. क्राइम रेट में भी कमी आई है. रिकवरी भी जल्दी हो रही है.
पुलिस अभ्यर्थी भर्ती में तकनीकी समस्या
पुलिस अभ्यर्थी भर्ती को लेकर ताम्रध्वज साहू ने कहा कि भर्ती की तकनीकी समस्या को जल्द दूर करेंगे. आरक्षक की एक जगह पुरानी भर्ती हो गई है. नए सिरे से आरक्षक भर्ती की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है. नगर सेना के लिए भी प्रक्रिया शुरू हो गई है. बस्तर जिले के लिए भी अलग से भर्ती की प्रक्रिया चालू हो रही है.
ओबीसी आरक्षण मामला हाईकोर्ट में
छत्तीसगढ़ में ओबीसी आरक्षण को 27 प्रतिशत करने के सरकार की कवायद कब तक पूरी हो पाएगी. इस पर गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने बताया कि हमारी सरकार इसके लिए तैयार है, लेकिन मामला अभी हाई कोर्ट में है. जैसे ही मामला खत्म होगा. इस पर प्रक्रिया तेज हो जाएगी.
