बस्तर विकास प्रधिकरण की बैठक में 100 करोड़ करने का प्रस्ताव जारी हुआ प्रस्ताव
समय सीमा में निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करने वाले ठेकेदार पर ब्लैक लिस्ट करने का आदेश
कोंडागांव पत्रिका लुक।
बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक अध्यक्ष लखेश्वर बघेल और उद्योग व जिले के प्रभारी मंत्री कवासी लखमा के अध्यक्षता में शुक्रवार को जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित हुई। बैठक में बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के सदस्यों ने 32 करोड़ की बजट को बढ़ाकर 100 करोड़ करने का प्रस्ताव दिए। सदस्यों ने वनाधिकार मान्यता पत्र पट्टाधारियों को शासन की योजनाओं का लाभ देने के साथ ही किसानों का पंजीयन और केसीसी कार्य को ग्राम स्तर व्यापक प्रचार प्रसार करने की अवश्यकता बताई साथ ही वनाधिकार ऋण पुस्तिका का वितरण ज्यादा से ज्यादा किया जाए। बैठक में मुख्यमंत्री के भेंट मुलाक़ात कार्यक्रम में संभाग में 427 की घोषणाओं एवं निर्देश पर पालन प्रतिवेदन की भी समीक्षा किए। एनएमडीसी के द्वारा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के निर्माण में देरी के लिए सांसद, विधायक सहित सभी अतिथियों ने नाराजगी ज़ाहिर की। बस्तर संभाग के विकास कार्यों सहित क्षेत्र में लालपानी, भर्ती, रेलवे सहित अन्य समस्या का निराकरण के लिए चर्चा किया जाएगा। प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने दंतेवाड़ा जिले में लालपानी से प्रभावित ग्रामों के संचालित नेरली, धुरली जल प्रदाय योजना के सम्बंध में बस्तर विकास प्रधिकरण उपाध्यक्ष संतराम नेताम की अध्यक्षता में एक जांच समिति के प्रस्ताव दिए। बैठक में मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि सामाजिक भवन के कार्यों की समीक्षा समय-सीमा में कलेक्टर करें। बैठक में कांकेर से बालेंगा तक राष्ट्रीय राजमार्ग 30 के निर्माण में देरी पर सड़कों के विकास के साथ-साथ केशकाल घाटी और कांकेर शहर बाईपास सड़क के विकास पर चर्चाकर अधिकारी को ठेकेदार पर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। वर्ष 2022-23 में जिलावार 261 अनुशंसित निर्माण कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति के कार्यों समीक्षा किए। आदिवासी संस्कृति के संरक्षण एवं सांस्कृतिक विधाओं का अभिलेखीकरण कार्य की प्रगति के साथ साथ घोटूल, मातागुडी, देवगुड़ी, प्राचीन मृतक स्थल का राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने पर चर्चा हुई।
