कांग्रेस संगठन के साथ प्रदेश सरकार भी निकाय चुनाव को लेकर कसेगी कमर

रायपुर : कांग्रेस संगठन के साथ अब प्रदेश सरकार भी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कमर कसेगी। सरकार शहरी क्षेत्रों को ध्यान में रखकर कांग्रेस के चुनावी घोषणाओं को पूरा करने पर अपना फोकस करेगी। बिरगांव, भिलाई, रिसाली, भिलाई-चरौदा नगर निगम सहित प्रदेश के उन 13 नगरीय निकायों में चुनाव होना है, जिनका कार्यकाल दिसंबर-2020 में पूरा हो चुका है।

इन निकायों में कोरोना के कारण चुनाव नहीं हो पाए हैं। अभी संबंधित जिलों के कलेक्टर प्रशासक के तौर पर कामकाज संभाल रहे हैं। इन्हीं में से कुछ कलेक्टरों ने प्रदेश के निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह को पत्र लिखकर चुनाव कराने की बात कही थी। निर्वाचन आयुक्त ने 31 मार्च को बैठक लेकर जिन नगरीय निकायों में चुनाव होना है, वहां चुनाव की प्रारंभिक तैयारियों की समीक्षा की थी।

निर्वाचन आयुक्त ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए चुनाव कराने की व्यवस्था करने के लिए कहा है। अभी नगरीय निकाय चुनाव के लिए अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन निर्वाचन आयुक्त की बैठक के बाद चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल शुरू हो गई है।

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने निकायवार पर्यवेक्षकों की नियुक्ति भी कर दी है। प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता है, इसलिए कांग्रेस बड़े भिलाई, रिसाली, बिरगांव व भिलाई-चरोदा नगरीय निकायों के साथ अधिक से अधिक निकायों में कब्जा करना चाहेगी, इसलिए मरकाम ने विधायकों, पूर्व विधायकों और कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारियों को पर्यवेक्षक बनाया है, ताकि चुनाव की तैयारी पूरी गंभीरता और मजबूती के साथ हो।

अभी प्रदेश सरकार की ज्यादातर योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है, लेकिन सरकार ने शहरी क्षेत्रों में भी कई ऐसे काम किए हैं, जिनका प्रचार कर कांग्रेस नगरीय निकाय चुनाव में वोट मागेगी। जैसे मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के माध्यम से स्लम बस्तियों में लोगों का मुफ्त स्वास्थ्य परीक्षण व दवा वितरण, वार्डों में नगरीय निकायों के कार्यालय, जनता की समस्या सुनने और उनका निराकरण करने तुंहर सरकार तुंहर द्वार शिविर लगाया गया।

वहीं अपशिष्ट के निष्पादन के लिए एसएलआरएम कार्यक्रम को मजबूत किया गया है, लेकिन कांग्रेस के कुछ ऐसे वादे भी हैं, जिन्हें सरकार अब तक पूरा नहीं कर पाई है। जैसे जनता की मंशा के अनुरूप विकास की योजनाएं बनाने के लिए पारा समिति की गठन व दिसंबर-2020 तक हर घर तक शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित किया जाना था, लेकिन यह काम अभी तक नहीं हो पाया है। अब नल-जल मिशन के तहत वर्ष 2024 तक हर घर तक पेयजल कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है।

वादों के अतिरिक्त भी काम किए हैं

सरकार अपना हर वादा पूरा कर रही है। नगरीय निकायों से जुड़े बहुत से वादों को पूरा किया जा चुका है। कुछ ऐसे काम भी हुए हैं जो कांग्रेस के घोषणापत्र में नहीं थे। कुछ-एक वादे रह गए हैं, जिन्हें प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाएगा।