आजादी के अमृतकाल का ये पहला बजट

केन्‍द्रीय बजट 2023-24 में अमृत काल के लिए विजन पेश किया गया है, जो कि सशक्‍त एवं समावेशी अर्थव्‍यवस्‍था के लिए ब्‍लू प्रिंट है

दिल्ली। पत्रिका लुक
वित्त मंत्री ने कहा कि देश की आजादी के अमृतकाल का ये पहला बजट है। हमने हर वर्ग तक पहुंचने की कोशिश की है. खासकर युवाओं और सभी वर्ग के लोगों तक आर्थिक मजबूती पहुंचाने की कोशिश की है।  दुनिया में सुस्ती के बावजूद हमारी मौजूदा ग्रोथ का अनुमान 7 प्रतिशत के आसपास बरकरार है और चैलेंजिंग समय में भारत तेजी से विकास की तरफ बढ़ रहा है।  दुनियाभर के लोगों ने भारत के विकास की सराहना की है और यह बजट अगले 25 साल का ब्लू प्रिंट है। कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव ने देश को नए मुकाम पर पहुंचाया है और दुनिया ने भारत की ताकत को पहचाना है । चार रूपांतरकारी अवसरों पर आधारित त्रिआयामी फोकस अमृत काल का मुख्‍य आधार है। पूंजीगत निवेश व्‍यय को 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये किया गया।  प्रभावी पूंजीगत व्‍यय जीडीपी का 4.5 प्रतिशत है। राजकोषीय घाटा वर्ष 2023-24 में जीडीपी का 5.9 प्रतिशत रहने का अनुमान। वास्‍तविक जीडीपी वृद्धि दर वित्त वर्ष 2022-23 में 7 प्रतिशत रहने का अनुमान।  निर्यात वृद्धि दर वित्त वर्ष 2023 में 12.5 प्रतिशत रहने का अनुमान। उच्‍च मूल्‍य वाली बागवानी फसलों के लिए गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री की उपलब्‍धता बढ़ाने के लिए 2200 करोड़ रुपये के परिव्‍यय के साथ आत्‍मनिर्भर स्‍वच्‍छ पौध कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। पीएम आवास योजना का परिव्‍यय 66 प्रतिशत बढ़ाकर 79000 करोड़ रुपये से भी अधिक किया गया। रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपये का अब तक का सर्वाधिक पूंजीगत परिव्‍यय प्रदान किया गया है। प्राथमिकता क्षेत्र के ऋणों में आई कमी का उपयोग करके शहरी अवसंरचना विकास कोष (यूआईडीएफ) बनाया जाएगा। 10,000 करोड़ रुपये के कुल निवेश से गोबर्धन योजना के तहत 500 नए ‘कचरे से संपदा’ संयंत्र स्‍थापित किए जाएंगे।  10,000 जैव-कच्‍चा माल संसाधन केन्‍द्र स्‍थापित किए जाएंगे जिससे राष्‍ट्रीय स्‍तर का वितरित सूक्ष्‍म–उर्वरक और कीटनाशक विनिर्माण नेटवर्क बनेगा। मंत्री कौशल विकास योजना 4.0 का शुभारंभ किया जाएगा। केन्‍द्रीय बजट 2023-24 में व्‍यक्तिगत आयकर पर व्‍यापक राहत दी गई है। नई कर व्‍यवस्‍था के तहत नए स्लैब घोषित किए गए हैं । नई कर व्‍यवस्‍था के तहत 7 लाख रुपये तक की कुल आय वाले निवासी व्‍यक्ति को कोई आयकर नहीं देना होगा । नई कर व्‍यवस्‍था के तहत वेतनभोगी व्‍यक्तियों को 50,000 रुपये की मानक कटौती भी उपलब्‍ध होगी। व्‍यक्तियों एवं एचयूएफ के लिए नई कर व्‍यवस्‍था ही डिफॉल्‍ट व्‍यवस्‍था होगी। गैर-सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने पर अवकाश नकदीकरण पर कर छूट सीमा बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है। सहकारी क्षेत्र के लिए अनेक प्रस्‍तावों की घोषणा। अप्रत्‍यक्ष कर संबंधी प्रस्तावों का उद्देश्‍य निर्यात को प्रोत्‍साहित करना, देश में विनिर्माण को बढ़ावा देना, घरेलू मूल्‍यवर्धन में वृद्धि करना, और हरित ऊर्जा एवं गतिशीलता को प्रोत्‍साहित करना है। वस्‍त्र एवं कृषि को छोड़ अन्‍य वस्‍तुओं पर मूल सीमा शुल्‍क की दरों की कुल संख्‍या 21 से घटाकर 13 कर दी गई है।
रेलवे के लिए बड़ा एलान
वित्त मंत्री ने कहा कि रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं जो रेलवे के लिए अब तक का सबसे ज्यादा बजट आवंटन है. .ये साल 2014 में दिए गए बजटीय आवंटन से 9 गुना ज्यादा है।
बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर
कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 10लाख करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है. रेल, रोड, सड़क सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर जोर दिया गया है. 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जायेंगे और 2014 के बाद जो 157 नए मेडिल कॉलेज स्थापित किए गए है।  
इंफ्रास्ट्रक्चर पर एलान
वित्त मंत्री ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट हमारी तीसरी प्राथमिकता होगा और सरकार ने 33 प्रतिशत कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया है. इसे बढ़ाया गया है ताकि देश के विकास को और तेज किया जा सके. इससे रोजगार में मदद मिलेगी।
कृषि के क्षेत्र में बड़ी तैयारी
ग्लोबल हब फोर मिलेट्स के तहत इंडिया मिलेट्स में काफी आगे है. न्यूट्रिशन, फूड सिक्योरिटी और किसानों के योजना के लिए मिलेट्स प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं. श्रीअन्ना राड़ी, श्रीअन्ना बाजरा, श्रीअन्ना रामदाना, कुंगनी, कुट्टू इन सबके के हेल्थ के बहुत फायदे हैं. मिलेट्स में किसानों का काफी योगदान है और श्रीअन्ना का हब बनाने के लिए कोशिश की जा रही है.  श्रीअन्ना के उत्पादन के लिए हैदराबाद के रिसर्च इंस्टीट्यूट से काफी मदद मिल रही है. साल 2023-24 के लिए 20 लाख करोड़ रूपये क्रेडिट लक्ष्य रखा गया है. कृषि क्षेत्र के लिए भंडारण क्षमता बढ़ाई जाएगी।
5 बड़े एलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स का गठन जल्द किया जायेगा. India@100 के जरिए देश को दुनियाभर में मजबूत किया जाएगा. ग्रामीण महिलाओं के लिए 81 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप को मदद मिली, जिन्हें और बढ़ाया जाएगा. पीएम विश्व कर्मा कौशल सम्मान, क्राफ्ट और टेड्रिशन काम करने वाले लोगों को आर्ट औऱ हेंडिक्राफ्ट में योगदान दिया गया. जो आत्मनिर्भर भारत के लिए महत्वपूर्ण कदम है. इसके जरिए न सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट दिया गया, बल्कि उन्हें टेक्निकल स्किल सुधारने पर जोर दिया गया और उन्हें सोशल सिक्योरिटी प्रदान की गई हैं।
वंचितों को वरीयता सरकार की प्राथमिकता 
वित्त मंत्री ने कहा कि इस बार के बजट में 7 प्राथमिकताएं होंगी. एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड से एग्री स्टार्टअप बढ़ेंगे. इससे किसानों को मदद मिलेगी और उन्हें चुनौतियों का सामना करने में आसानी रहेगी और इससे उत्पादकता बढ़ेगी.यह किसानों, स्टेट और इंटस्ट्री पार्टनर के बीच किया जाएगा. बजट में सरकार की सात प्राथमिकताएं हैं. वंचितों को वरीयता सरकार की प्राथमिकता है।
रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर
मौजूदा वित्त वर्ष में जीडीपी दर 7 फीसदी के आसपास रहने का अनुमान है. सरकार का खास जोर है कि रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकें. भारत की ओर से G20 की अध्यक्षता बड़ा अवसर है और ये भारत की ताकत को दिखाता है।
फाइनेंस क्षेत्र के बड़े एलान
केवाई प्रोसेस और आसान किया जाएगा और फाइनेंसल सिस्टम से बात करके इसे फुली डिजिटल किया जाएगा. वन स्टॉप सॉल्यूशन और आइडेंटिटी और एड्रेस के लिए किया जाएगा. डिजी सर्विस लॉक और आधार के जरिए इसे वन स्टॉप सॉल्यूशन किया जाएगा. पैन, सभी डिजिटल सिस्टम के लिए आइडेंटिफाई किया जाएगा. यूनिफाइड फाइलिंग प्रोसेस सेटअप किया जाएगा. कॉमन पोर्टल के जरिए एक ही जगह डेटा होगा, इसे अलग-अलग एजेंसी इस्तेमाल कर सकेंगे. बार-बार डेटा देने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन इसके लिए यूजर की सहमति बहुत जरूरी होगी।
मिशन कर्मयोगी के तहत एलान
वित्त मंत्री ने कहा कि मिशन कर्मयोगी के तहत केंद्र, राज्य मिलकर इसके जरिए ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे. इसके लिए सरकारी कर्मचारियों का स्किल बढ़ाया जाएगा और तीन सेंटर आर्टिफिशिल इंटेलिजेंस के स्थापित होंगे और इनके जरिए रिसर्च होंगी. हेल्थ, एग्री जैसे क्षेत्र में परेशानियों को दूर करने पर बात होगी।
ग्रीन ग्रोथ पर सरकार का फोकस
वित्त मंत्री ने कहा कि ग्रीन जॉब के मौके लोगों को दिए गए हैं और टूरिज्म में डॉमेस्टिक और विदेशी टूरिस्ट ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है.  टूरिज्म का प्रमोशन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए नए स्तर पर ले जाया गया. हाईड्रोजन मिशन के लिए सरकार की ओर से 19700 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. व्हीकल रीप्लेसमेंट पॉलिसी के तहत प्रदूषण बढ़ाने वाले वाहन बदलना या स्क्रैप करना, ग्रीन माहौल के लिए जरूरी हैं. इसके लिए राज्यों को सहायता दी जाएगी, ताकि पुराने वाहनों को रिप्लेस किया जा सके. इसके जरिए पुरानी एंबुलेंसों को भी बदला जाएगा, ताकि प्रदूषण को कम करने में मदद मिल सके। 
युवाओं के लिए सरकार का फोकस
सरकार युवाओं के लिए स्किल यूथ सेंटर बनाने पर जोर देगी और 30 स्किल इंडिया सेंटर बनाए जाएंगे, उन छात्रों को लिए जो विदेशों में नौकरी के सपने देखते हैं. नेशनल अप्रेंटाइशिप प्रमोशन स्कीम बनेगी और छात्रों को डायरेक्ट मदद दी जाएगी. फिनटेक सर्विस बढ़ाई जाएंगी, डिजि लॉकर की उपयोगिता बहुत बढ़ जाएगी और इसमें सारे डिजिटल डॉक्यूमेंट होंगे।
इनकम टैक्स पर सबसे बड़ी राहत
नई इनकम टैक्स व्यवस्था के तहत अब 3 लाख रुपये तक के आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. 3 से 6 लाख रुपये तक के इनकम पर 5 फीसदी टैक्स देना होगा. 6 से 9 लाख रुपये तक के आय पर 10 फीसदी, 9 से 12 लाख रुपये तक के आय पर 15 फीसदी, 12 से 15 लाख रुपये तक के आय पर 20 फीसदी और 15 लाख रुपये से ज्यादा आय पर 30 फीसदी इनकम टैक्स देना होगा।
महिलाओं के लिए
वित्त मंत्री ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत महिला सम्मान बचत पत्र का एलान किया जा रहा है और उनके लिए न्यू सेविंग स्कीम आएगी. 2 साल के लिए इसमें निवेश कर सकेंगे और 2 लाख रुपए जमा कर सकेंगी जिस पर 7.5 फीसदी का ब्याज मिलेगा. कोई भी महिला या लड़की खाता खुलवा सकेगी और इसमें से पैसे निकालने के लिए शर्तें होंगी. ये महिला कल्याण के लिए एक बड़ा कदम इस बजट में उठाया जा रहा है।
MSME के लिए
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च की जा रही है और एमएसएमई को 2 लाख करोड़ रुपये का कर्ज देने की योजना है।
क्रेडिट गारंटी एमएसएमई के लिए रीवैंप स्कीम आएगी. 1 अप्रैल 2023 से 9000 करोड़ उद्योगों को क्रेडिट के रूप में दिया जाएंगे।
युवाओं के लिए
सरकार युवाओं के लिए स्किल यूथ सेंटर बनाने पर जोर देगी और 30 स्किल इंडिया सेंटर बनाए जाएंगे, उन छात्रों को लिए जो विदेशों में नौकरी के सपने देखते हैं. नेशनल अप्रेंटाइशिप प्रमोशन स्कीम बनेगी और छात्रों को डायरेक्ट मदद दी जाएगी. फिनटेक सर्विस बढ़ाई जाएंगी, डिजि लॉकर की उपयोगिता बहुत बढ़ जाएगी और इसमें सारे डिजिटल डॉक्यूमेंट होंगे।