छत्तीसगढ़ सरकार की 18+टीकाकरण पॉलिसी पर हाईकोर्ट की आपत्ति के टीकाकरण स्थगित

कोंडागांव। प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष सुश्री लता उसेंडी, जिलाध्यक्ष दीपेश अरोरा विधि एवं विधायी प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक गोपाल दीक्षित ने कहा कि प्रदेश सरकार वैक्सीन को लेकर शुरू से ही गंभीर नही है । इस पर सरकार की नीयत भी साफ नही है । वैक्सीन को लेकर प्रारंभ मे ढुलमुल रवैया अपनाते हुए राजनैतिक रोटी सेंकने की कोशिश की गई और अब जब स्थिति हाथ से निकल चुकी है तो सरकार बहाने बना रही है । प्रदेश मे ऐसे बुरे हालात नहीं होते यदि कांग्रेस सरकार ने समय रहते कदम उठाया होता । राजनैतिक दुर्भावना से ग्रस्त कांग्रेस ने वैक्सीन पर सवाल उठाकर लोगो के बीच भ्रम फैलाया और देश के वैज्ञानिकों का अपमान किया ।अब माननीय उच्च न्यायालय की फटकार के बाद वैक्सिनेशन का कार्य ही बंद कर दिया । इससे स्पष्ट होता है कि सरकार इस महामारी को गंभीरता से नहीं ले रही है और न ही इस महामारी से बचने के कोई उपाय किए जा रहे है । प्रदेश की जनता को बदहाल व्यवस्थाओं के भरोसे छोड़ प्रदेश के मुखिया कुंभकर्णी मुद्रा मे सोए है । टीकाकरण अभियान को यू अधर मे लटका कर सरकार असंवेदनशीलता का परिचय दे रही है ।