सचिवों व रोजगार सहायकों की जायज मांगें जनहित में तत्काल पूरी करे सरकार-तिलक पांडे

कोंडागांव। सीपीआई कोण्डागांव के जिला सचिव व राज्य परिशद् सदस्य तिलक पाण्डे एवं राज्य परिशद् सदस्य शैलेश ने 9 जनवरी को अनिश्चितकालीन आंदोलन पर डटे ग्राम पंचायत सचिवों एवं रोजगार सहायकों के आंदोलन स्थल पर पहुंचकर, अनिश्चितकालीन आंदोलन पर विगत 14 दिनों से डटे सचिवों एवं रोजगार सहायकों की जायज मांगों का समर्थन करते हुए आंदोलनरत सचिवों व रोजगार सहायकों का मनोबल बढाया। वहीं आंदोलन स्थल पर उपस्थित आंदोलनरत सचिवों व रोजगार सहायकों को सम्बोधित करते हुए कहा कि उनकी पार्टी कम्यूनिश्ट पार्टी आॅफ इंडिया, ग्राम पंचायत सचिवों एवं रोजगार सहायकों के आंदोलन को समर्थन देती है और इस आंदोलन स्थल से छ.ग.राज्य सरकार के लिए संदेश जारी करती है कि सचिवों एवं रोजगार सहायकों की जाएज मांगों को जल्द से जल्द पूरी की जाए, इसके लिए कम्यूनिश्ट पार्टी आॅफ इंडिया सरकार से पत्राचार भी करेगी। इस दौरान तिलक पाण्डे ने कहा कि ग्राम पंचायत सचिवों की परविक्षा अवधि 2 वर्श पष्चात् शासकीय कर्मचारी घोषित करने संबंधी एक सूत्रीय मांग एवं रोजगार सहायकों की नगर निगम/नगर पंचायत में शामिल ग्राम पंचायतों के रोजगार सहायकों को नगर निगम/नगर पंचायत की सेवा में रखने, ग्रेड- पे निर्धारण कर नियमितीकरण किए जाने एवं ग्राम रोजगार सहायक को सचिव पद पर वरियता के आधार पर सीधी भर्ती की जाने एवं ग्राम रोजगार सहायक को सहायक सचिव किए जाने की 3 सूत्रीय मांगें जायज हैं। वैसे भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा विगत चुनाओं के दौरान अपने चुनावी घोषणा पत्र में सरकार बनते ही ग्राम पंचायत सचिवों की एक सूत्रीय मांग शासकीय कर्मचारी घोषित करने को पूरा करने का वादा किया गया था, आज कांग्रेस को छ.ग. राज्य की सत्ता में आए दो वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन सरकार के द्वारा ग्राम पंचायत सचिवों की मांग को पूरी नहीं की जा सकी है, जो कि सचिवों के साथ अन्याय है और चूंकि कम्यूनिश्ट पार्टी आॅफ इंडिया अन्याय व शोषण के खिलाफ संघर्श करने वाली पार्टी है, इसलिए आंदोलनरत सचिवों व रोजगार सहायकों की जायज मांगों को पूरी करने हेतु निरंतर उनका साथ देती रहेगी। यह भी कहा कि ग्राम पंचायत सचिवों के कंधों पर शासकीय योजनाओं तथा वहीं रोजगार सहायकों के कंधों पर मनरेगा योजनाओं का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी होने के कारण उक्त दोनों के एक साथ अनिश्चितकालीन आंदोलन पर डट जाने से ग्राम पंचायत स्तर पर निवासरत ग्रामीणजनों के मजदूरी व प्रधान मंत्री आवास निर्माण संबंधी भूगतान से लेकर अन्य कई विकास कार्य प्रभावित होने लगे हैं, इसलिए भी आवश्यक है कि सरकार, आंदोलनरत सचिवों व रोजगार सहायकों की जायज मांगों को ग्रामीणजनों के हित में तत्काल पूरी करे।