रायपुर: विधायक अजय चंद्राकर ने सरकारी विमान के रखरखाव को लेकर सवाल किया था। इसके लिखित जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि दो साल में सरकारी हेलीकाप्टर और विमान के रखरखाव पर 16 करोड़ स्र्पये खर्च हुए हैं। हेलीकाप्टर पर 25 करोड़ और किराए के विमान के लिए आठ करोड़ से अधिक का भुगतान किया गया।
राज्य सरकार के पास एक विमान बी-200 हैं, जबकि एक हेलीकाप्टर अगुस्ता ए-109 पावर है। हेलीकाप्टर के रखरखाव के लिए दो सालों में 14 करोड़ 65 लाख 15 हजार रुपये खर्च किया गया है। वहीं, विमान के रखरखाव पर एक करोड़ 93 लाख रुपये खर्च किए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि शासकीय हेलीकाप्टर की मरम्मत के लिए ग्राउंडेड होने और आकस्मिक शासकीय उपयोग के कारण किराए के हेलीकाप्टर की जरूरत पड़ी है। दो सालों में 43 बार हेलीकाप्टर किराए पर लिए गए हैं। छह कंपनियों से किराए के हेलीकाप्टर लिए गए हैं।इनमें ढिल्लन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड गुड़गांव, एयरकिंग चार्टर्स प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली, ओएसएस एयर मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली, विंग्स एविएशन प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद, ब्लैकबर्ड एविएशन प्राइवेट लिमिटेड रायपुर और सीजीएविएटर रायपुर शामिल है।
ढिल्लन एविएशन को 11 करोड़ 18 लाख, एयरकिंग चार्टर्स को सात करोड़ 14 लाख, ओएसएस एयर मैनेजमेंट को दो करोड़ 60 लाख, विंग्स एविएशन को दो करोड़ 39 लाख, ब्लैकबर्ड एविएशन को 36 लाख 44 हजार और सीजी एविएटर को एक करोड़ 30 लाख रुपये का भुगतान किया गया है। दो साल में 31 बार किराए के विमान लिए गए हैं, जिसके लिए सरकार ने आठ करोड़ 88 लाख रुपये से अधिक खर्च किए। यह विमान एयरकिंग चार्टर्स प्राइवेट लिमिटेड से किराए पर लिए गए।निजी कंपनी को कोल ब्लाक का आवंटन नहीं
विधायक अरुण वोरा के सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि किसी भी निजी कंपनी को कोल ब्लाक का आवंटन नहीं किया गया है। रायगढ़ के गारे पेलमा चार/एक का ई-आक्शन किया गया था, जिसमें दो कंपनी सफल बोलीदार हुई थी। कोल ब्लाक आवंटन की प्रक्रिया चल रही है।
रायपुर में 752 प्रदूषणकारी उद्योग
विधायक धनेंद्र साहू के सवाल के लिखित जवाब में मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि रायपुर में 752 प्रदूषणकारी उद्योग हैं। वायु प्रदूषण रोकने के लिए इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर, डस्ट कलेक्टर, जल छिड़काव का इंतजाम किया गया है। 740 उद्योग में प्रदूषण नियंत्रणकारी यंत्र लगाया गया है।
देवभोग में हीरा खदान नहीं
विधायक सौरभ सिंह के सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि देवभोग क्षेत्र में हीरे की कोई भी खदान चिन्हांकित नहीं है।
हाफ बिल योजना में 38 लाख से ज्यादा लाभांवित
विधायक पुन्नूलाल मोहले के सवाल कि लिखित जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि प्रदेश में बिजली बिल हाफ योजना में ग्रामीण क्षेत्र के 24 लाख 75 हजार, शहरी क्षेत्र के 13 लाख 32 हजार उपभोक्ताओं को लाभ मिला है। दो महीने तक बिजली बिल जमा नहीं करने वालों को लाभ नहीं दिया जा रहा है। दोबार बकाया बिल जमा करने पर उपभोक्ता को लाभ मिल रहा है।
निजी वकीलों के भुगतान की एकत्र कर रहे जानकारी
नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने विभिन्न प्रकरणों में निजी वकील की सेवा को लेकर सवाल किया था। इसके जवाब में मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि जानकारी एकत्र की जा रही है।
हाउसिंग बोर्ड के नहीं बिके 2316 मकान
विधायक अनिता शर्मा के सवाल के जवाब में मंत्री अकबर ने बताया कि पिछले पांच साल में कबीर नगर, शंकर नगर सरहद कालोनी, डुमरतराई, बोरियाकला, कचना फेज-2, परसुलडीह, पिरदा, नरदहा, सेजबहार और नवा रायपुर में सात हजार 820 मकान बनाए गए। पांच हजार 504 मकान बिक गए, दो हजार 316 मकान बिकना शेष है। बचे मकान के लिए शासन ने छूट दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
