रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज भाजपा सदस्यों ने गौधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी एवं भुगतान का मामला जोरशोर से उठाया। इस मामले में भाजपा सदस्यों ने कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे द्वारा दिये उत्तर से असंतुष्ट होकर बहिर्गमन किया।
प्रश्रकाल में आज भाजपा सदस्य शिवरतन शर्मा ने यह मामला उठाते हुए मंत्री से पूछा कि गौधन न्याय योजना के अंतर्गत किस-किस जिले में कितना गोबर खरीदा गया तथा किस-किस मद से कितना-कितना भुगतान किया गया। इसके जवाब में कृषि मंत्री श्री चौबे ने बताया कि इस योजना अंतर्गत योजना प्रारंभ से 15 फरवरी 2021 तक समस्त 28 जिलों में कुल 40.359 लाख क्विंटल गोबर क्रय किया गया तथा गोधन न्याय योजनांतर्गत कुल राशि 7752.13 लाख का भुगतान किया गया है।
भाजपा सदस्य शिवरतन शर्मा ने मंत्री से यह भी जानना चाहा कि प्रदेश में खरीदे गये गोबर से किस-किस जिले में कितना वर्मी कम्पोस्ट तैयार हुआ तथा वर्मी कम्पोस्ट कितनी मात्रा और किमत में किन संस्थाओं को बेचा गया। इसका जवाब देते हुए कृषि मंत्री ने बताया कि प्रदेश में खरीदे गये गोबर से समस्त 28 जिलों में कुल 70044.18 क्विं. वर्मी कम्पोस्ट तैयार हुआ तथा कुल 40643.41 क्विं. वर्मी कम्पोस्ट का विक्रय विभिन्न संस्थाओं को किया गया, जिसकी राशि 397.61 लाख रूपये।
शिवरतन शर्मा ने मंत्री से पूरक प्रश्र किया कि भुगतान किस-किस मद से किया गया है तथा एजेंसी में नियुक्ति का आधार क्या है। इसके जवाब में मंत्री श्री चौबे ने कहा कि पंचायती राज्य अधिनियम के तहत पंचायत के लोगों की ही प्रापर्टी और और पंचायत की समिति से ही खरीदी की जाती है। उन्होंने यह भी बताया कि गोधन न्याय योजना से ही भुगतान किया जाता है।
इस पर शिवरतन शर्मा ने कहा कि मंत्री जी सदन को गुमराह करने का प्रयास कर रहे है। उन्होंने आरोप लगाया कि भुगतान के लिए ग्राम पंचायतों पर दबाव डाला जा रहा है। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने इस मामले में प्रश्र किया कि गौधन न्याय योजना मद से पिछले वर्ष 2019-20 में एवं 2020-21 के बजट में कितनी राशि का प्रावधान किया गया है। कृषि मंत्री ने कहा कि इसके लिए ही हमने सेस लगाया है। मंत्री के इस उत्तर के बाद भाजपा सदस्यों ने मंत्री के उत्तर से असंतुष्टता दिखाते हुए बहिर्गमन कर दिया।
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