Ghansyam Sharma / Fri, May 22, 2026 / Post views : 86
रायपुर। पत्रिका लुक
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार की सुशासन और जनकल्याणकारी योजनाओं का असर अब राज्य के दूरस्थ और संवेदनशील क्षेत्रों में भी स्पष्ट दिखाई देने लगा है। इसी क्रम में बीजापुर जिले के उसूर ब्लॉक ने पूरे प्रदेश को गौरवान्वित किया है। नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी ब्लॉकों की “चैंपियंस ऑफ द क्वार्टर” (अक्टूबर-दिसंबर 2025) रिपोर्ट में उसूर ब्लॉक ने सेंट्रल जोन में देशभर में दूसरा स्थान हासिल किया है। यह उपलब्धि स्वास्थ्य और सामाजिक विकास के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्यों का परिणाम मानी जा रही है।
इस उपलब्धि पर वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री ने जिलेवासियों, स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन और मैदानी कर्मचारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री साय की योजनाएं अब प्रदेश के अंतिम छोर तक प्रभावी रूप से पहुंच रही हैं। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और चुनौतियों के बावजूद स्वास्थ्य कर्मियों और प्रशासन ने समर्पण के साथ काम किया, जिसका परिणाम आज राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई दे रहा है।
मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि कभी बुनियादी सुविधाओं से दूर माना जाने वाला उसूर ब्लॉक आज विकास का मॉडल बनकर उभरा है। उन्होंने इस सफलता का श्रेय डॉक्टरों, एएनएम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और मितानिन बहनों को देते हुए कहा कि इनकी मेहनत और सेवा भावना ने गांव-गांव तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई हैं।
नीति आयोग द्वारा किए गए मूल्यांकन में उसूर ब्लॉक ने कई महत्वपूर्ण संकेतकों पर बेहतर प्रदर्शन किया। मलेरिया, डेंगू और अन्य संचारी रोगों की रोकथाम के लिए सुदूर वन क्षेत्रों तक विशेष अभियान चलाए गए। संस्थागत प्रसव में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई, जिससे मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। बच्चों और गर्भवती महिलाओं के नियमित टीकाकरण के साथ एचपीवी टीकाकरण अभियान को भी प्रभावी रूप से संचालित किया गया। इसके अलावा बीपी, शुगर और कैंसर जैसी गैर-संचारी बीमारियों की जांच और उपचार की सुविधा गांवों तक पहुंचाई गई।
कलेक्टर विश्वदीप और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने इस उपलब्धि को जिले के लिए प्रेरणादायक बताते हुए कहा कि शासन के सहयोग और टीमवर्क के बल पर अब अगला लक्ष्य देशभर में पहला स्थान हासिल करना है। इसके लिए स्वास्थ्य सेवाओं और जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को और मजबूत किया जाएगा।
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