Ghansyam Sharma / Mon, Oct 18, 2021 / Post views : 188
कोंडागांव। ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के ग्रामीणजनों व नागरिकों को निःशुल्क आबादी पट्टा देने की मांग को लेकर, सीपीआई कोंडागांव एवं उसकी आनुशांगिक संगठनों द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सीपीआई जिला परिशद् कोंडागांव के जिला सचिव एवं राज्य परिशद् सदस्य तिलक पाण्डे के नेतृत्व एवं राज्य परिशद् सदस्य शैलेश, एआईवायएफ के जिला सचिव जयप्रकाश नेताम व जिला अध्यक्ष बिसम्बर मरकाम, किसान सभा अध्यक्ष बिरज नाग,
आदिवासी महासभा जिला अध्यक्ष मुकेश मंडावी, जिला सचिव लक्ष्मण महावीर, दिनेश मरकाम जिला सचिव एआईएसएफ, नंदूलाल नेताम ब्लाॅक अध्यक्ष फरसगांव, अनंतराम सेठिया, फगनूराम पोयाम, बुधराम पोयाम, सुखराम नेताम, पतिराम कष्यप, सोमारु निशाद, बुधराम मंडावी, सुकचरण बघेल, सेवक उसेण्डी, संजय कुमार मरकाम, उत्तम नेताम, मोतीलाल नेताम, विष्वनाथ नेताम, चमरुराम बघेल, दानसाय नेताम, जगदेव पोयाम, अनंतराम पोयाम, लक्ष्मण नेताम, अनिल नाईक, नरेंद्र शोरी, परदेसी नेताम, चंदन नेताम, गंगाधर नेताम, कृष्णा नेताम, नरसिंह मरकाम, राजकुमार मरकाम, शिवा
नेताम, छेदीलाल नेताम, महादेव नेताम, पिलाराम नेताम, सुखचरण बघेल, रोमनाथ नेताम आदि सहित अन्य कम्युनिष्टों की उपस्थिति में 18 अक्टूबर को एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन करने के बाद कलेक्टर कार्यालय कोण्डागांव में पहुंचकर राज्यपाल एवं मुख्य मंत्री को सम्बोधित ज्ञापन को डिप्टी कलेक्टर को सौंपा गया। सीपीआई कोंडागांव एवं उसकी आनुशांगिक संगठनों के द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में लेख किया गया है कि ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के ऐसे सभी ग्रामीणजनों व नागरिकों को जो कि आबादी पट्टा नहीं होने से मजबूरन शासकीय भुमि में मकान बनाकर निवासरत रहने को मजबूर हैं उन्हें निःशुल्क आबादी पट्टा प्रदाय किया जाए। एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन करने वाले सीपीआई कोंडागांव एवं उसकी आनुशांगिक संगठनों की ओर से सीपीआई जिला परिशद् कोंडागांव के जिला सचिव एवं राज्य परिशद् सदस्य तिलक पाण्डे ने उक्त जानकारी देते हुए बताया है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2017-18 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी द्वारा अपने चुनावी घोषणा पत्र में ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के ऐसे समस्त नागरिकों को जो कि शासकीय भुमि पर मकान बनाकर कई वर्षो से निवासरत हैं। 
उपरोक्त शासकीय भूमि का निःशुल्क पट्टा दिए जाने की घोषणा किया गया था, परन्तु वर्तमान में कांग्रेस सरकार, शासकीय भूमि का पट्टा ऐसे लोगों को ही प्रदाय किया जा रहा है, जो आर्थिक रुप से सक्षम होने के कारण शासन द्वारा निर्धारित मूल्य अदा करने में सक्षम हैं। उक्त घोषणा पत्र के आधार पर ही भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीआई) कोण्डागांव, ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के ऐसे समस्त ग्रामीणजनों एवं नागरिकों को जो शासकीय भुमि पर मकान बनाकर कई वर्शों से निवासरत हैं, उन्हें वर्तमान शासन अपने घोषणा पत्र पर अमले करते हुए तत्काल निःशुल्क पट्टा प्रदाए करे, की मांग कर रही है। आज एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन करके ज्ञापन सौंपने का यह कार्यक्रम मांग का अंत नहीं बल्कि आगज है और यह आंदोलन निरंतर तब तक जारी रहेगा जब तक कि नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में मजबूरन नजूल जमीन पर घर बनाकर रह रहे प्रत्येक नागरिक एवं ग्रामीण जनों को पट्टा नहीं मिल जाता है। 
ऐसा इसलिए क्योंकि संविधान के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक को सुख शांतिपूर्वक जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है, और सुख शांतिपूर्वक जीवनयापन हेतु रोटी, कपड़ा और मकान में से सभी की आवश्यकता सभी को है। अम्बेडकर सेवा संस्था कोण्डागांव के अध्यक्ष संतोश सावरकर, मुकेश मारकण्डे ने सीपीआई के धरना प्रदर्शन को समर्थन देते हुए अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।
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