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बिजली दर वृद्धि और डीजल संकट पर कांग्रेस का हल्ला बोल : बिजली कार्यालय का घेराव, सीएम का पुतला दहन; बिजली दर वृद्धि व डीजल संकट पर कांग्रेस का प्रदर्शन

Ghansyam Sharma / Wed, Jun 17, 2026 / Post views : 266

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कोण्डागांव । पत्रिका लुक

छत्तीसगढ़ में बिजली दरों में बढ़ोतरी और जिले में डीजल-पेट्रोल की कमी के विरोध में 17 जून बुधवार को जिला कांग्रेस कमेटी ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार कांग्रेस भवन से विशाल रैली निकालकर कार्यकर्ताओं ने बिजली कार्यालय का घेराव किया तथा बाद में बस स्टैंड में मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने एक बार फिर आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ाते हुए बिजली दरों में बेतहाशा वृद्धि की है। कांग्रेस के अनुसार घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 30 से 40 पैसे प्रति यूनिट, गैर-घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 20 से 40 पैसे प्रति यूनिट तथा किसानों के कृषि विद्युत शुल्क में 40 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। नेताओं ने इसे जनविरोधी फैसला बताते हुए तत्काल वापस लेने की मांग की।

बिजली कार्यालय के बाहर पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग की गई थी। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड पार करने का प्रयास किया, जिससे पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हल्की धक्का-मुक्की की स्थिति निर्मित हो गई। इसके बाद कार्यकर्ता बस स्टैंड पहुंचे और मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया।

कांग्रेस नेताओं ने जिले में डीजल-पेट्रोल की कमी पर भी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि मानसून की शुरुआत के साथ किसानों को कृषि कार्यों के लिए डीजल की आवश्यकता बढ़ जाती है, लेकिन पेट्रोल पंपों में डीजल उपलब्ध नहीं होने से किसान और आम नागरिक परेशान हैं। इससे खेती-किसानी प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है।

कार्यक्रम में जिला कांग्रेस अध्यक्ष रवि घोष, प्रदेश सचिव शकूर खान, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष राज मरकाम, पिछड़ा वर्ग जिला अध्यक्ष भगवती पटेल, ब्लॉक अध्यक्ष राजेश नेताम, संजय करन, प्रवीण अग्निहोत्री, गौतम साहू, नरेंद्र देवांगन, कमलेश ठाकुर, देवेंद्र कोर्राम, जिला महामंत्री जे.पी. यादव, गीतेश गांधी, हेमा देवांगन सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि बिजली दर वृद्धि वापस नहीं ली गई और डीजल संकट का समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकार और प्रशासन की होगी।

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