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तकनीकी सहायक कर्मचारियों का हल्लाबोल,DNK मैदान में धरना : नियमितीकरण समेत कई मांगों को लेकर तकनीकी सहायक कर्मचारियों का धरना, शासन के खिलाफ खोला मोर्चा

Ghansyam Sharma / Tue, Oct 13, 2026 / Post views : 131

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कोण्डागांव। पत्रिका लुक

नियमितीकरण, वेतन वृद्धि और कार्यस्थल पर बढ़ते दबाव के विरोध में छत्तीसगढ़ तकनीकी सहायक कर्मचारी संघ ने आंदोलन का रास्ता अपनाया है। प्रांतीय आह्वान पर मंगलवार से प्रदेश के सभी 33 जिलों में तकनीकी सहायक कर्मचारी तीन दिवसीय सांकेतिक हड़ताल और धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। कोण्डागांव में भी कर्मचारी डीएनके मैदान में एकजुट होकर अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए हैं।

नियमितीकरण और पदनाम बदलने की मांग

संघ की प्रमुख मांग है कि विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत कार्यरत तकनीकी सहायकों के लिए नियमित पद सृजित कर उनका समायोजन किया जाए। नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी होने तक ग्राम पंचायत सचिवों की तर्ज पर स्थायीकरण नियमावली लागू करने और तकनीकी सहायक का पदनाम बदलकर कनिष्ठ अभियंता (वीबी जी राम जी) करने की मांग भी उठाई गई है।

अतिरिक्त जिम्मेदारियों से मानसिक दबाव का आरोप

कर्मचारियों का आरोप है कि मांग आधारित रोजगार योजना को लक्ष्य आधारित बनाकर उन पर अनावश्यक दबाव डाला जा रहा है। मूल कार्यों के अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास निर्माण को पूरा कराने की जिम्मेदारी भी सौंपी जा रही है। संघ का कहना है कि आवास निर्माण के लिए अलग व्यवस्था होने के बावजूद तकनीकी सहायकों पर साप्ताहिक लक्ष्य पूरा करने का दबाव बनाया जाता है। लक्ष्य पूरा नहीं होने पर वेतन रोकने, वेतन काटने और सेवा से बर्खास्त करने की धमकी दिए जाने का भी आरोप लगाया गया है।

तीन-चार महीने तक वेतन नहीं मिलने की शिकायत

संघ ने समय पर वेतन भुगतान नहीं होने और पिछले तीन वर्षों से वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं किए जाने का मुद्दा भी उठाया है। कर्मचारियों के अनुसार, कई बार दो से चार महीने तक वेतन नहीं मिलने से परिवार का भरण-पोषण करना मुश्किल हो जाता है। फील्ड में काम करने वाले कर्मचारियों को नियमानुसार यात्रा भत्ता नहीं मिलने की शिकायत भी की गई है।

तकनीकी सहायकों ने शासन से नियमितीकरण सहित अपनी मांगों पर शीघ्र निर्णय लेने, हर महीने समय पर वेतन देने, वार्षिक वेतन वृद्धि सुनिश्चित करने और कार्य संबंधी समस्याओं का निराकरण करने की मांग की है। संघ के आह्वान पर 13 से 15 अक्टूबर तक चलने वाले इस आंदोलन के जरिए कर्मचारी अपनी मांगों की ओर शासन का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं।

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