रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को सदन में दो दिन चली बजट पर सामान्य चर्चा का जवाब दिया। कहा, हमारी सरकार किसानों की सरकार है, किसानों के हित में काम करती रहेगी। रायगढ़ की जूट मिल शुरू करने की कोशिश राज्य सरकार कर रही है। राज्य में जूट मिल लगाने वालों का सरकार स्वागत करेगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि वन अधिकार पट्टाधारियों से समर्थन मूल्य पर 10 लाख क्विंटल धान खरीदा गया है। ऐसा करने वाली छत्तीसगढ़ देश की पहली सरकार है। कोरोना संक्रमण की चुनौतियों के बावजूद छत्तीसगढ़ का वित्तीय प्रबंधन राष्ट्रीय स्तर की तुलना में बेहतर स्थिति में है। अगले वर्ष हमारी आर्थिक स्थिति और भी बेहतर होगी। उन्होंने कहा हमने गरीब आदमी को अपने बजट के केंद्र में रखा है। हमारी सरकार में छत्तीसगढ़ के 17 लाख 96 हजार किसानों का 8,734 करोड़ 50 लाख रुपये का कर्ज माफ किया।
किसी भी विभाग के बजट आवंटन में कमी नहीं
मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न विभागों को बजट आवंटन में किसी तरह की कमी नहीं की गई है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के बजट में पिछली सरकार ने वर्ष 2018-19 में 3445 करोड़ की तुलना में इस बार 3998 करोड़ और वर्ष 2021-22 में 4088 करोड़ का प्रविधान किया गया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के बजट में वर्ष 2018-19 में 3358 करोड़ की तुलना में 2021-22 में 3592 करोड़ का प्रविधान किया गया है। प्रदेश में आदिवासी आबादी 30 प्रतिशत है, लेकिन हमने वर्ष 2021-22 के बजट में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के लिए 34 फीसद, अनुसूचित जाति के लिए 13 फीसद और सामान्य क्षेत्र के लिए 53 फीसद राशि का प्रविधान किया है। इसी तरह सामाजिक क्षेत्र के लिए 38, सामान्य क्षेत्र में 23 और आर्थिक क्षेत्र में 39 फीसद बजट दिया गया है।
गोठानों को स्वावलंबी बनाने का है हमारा लक्ष्य
सीएम ने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार हमारी प्राथमिकता है। साथ ही चाहे सड़क-पुल-पुलिया की बात हो, या प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की बात हो, इनके निर्माण में कमी नहीं आने दी गई है। उन्होंने कहा कि रेत के अवैध उत्खनन और अवैध परिवहन पर राज्य सरकार की तरफ से तत्परता से कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने कहा कि गोधन न्याय योजना के माध्यम से राज्य सरकार ने खेती में सुधार, गौ माता की सेवा और लोगों को रोजगार दिलाने की व्यवस्था करने की पहल की है। उन्होंने कहा कि 200 से ज्यादा गोठान आत्मनिर्भर बन चुके हैं। हमारा लक्ष्य सभी गोठानों को स्वावलंबी बनाने का है।
93 हजार करोड़ का एमओयू, निवेश दो हजार करोड़
पूर्ववर्ती भाजपा सरकार पर हमला करते हुए मुख्यमंत्री ने इंनवेस्टरमीट की याद दिलाई। कहा कि 93 हजार करोड़ का एमओयू हुआ था, लेकिन केवल दो हजार करोड़ का निवेश और करीना (फिल्म अभिनेत्री) के साथ सेल्फी ही आया। हमारी नई औद्योगिक नीति के कारण 154 एमओयू हुए, जिनमें 56 हजार करोड़ रुपये का पूंजी निवेश संभावित है। उन्होंने कहा कि देश में पहली बार चिडफंड कंपनियों से 16 हजार निवेशकों के पैसे वापस दिलवाए गए।
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