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ऑनलाइन टोकन से आसान हुई धान खरीदी, कम मात्रा में बिक्री : 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदी सीमा के साथ 13,839 रुपये प्रति एकड़ सहायता का प्रावधान, उपार्जन केंद्रों में किसानों को मिल

Ghansyam Sharma / Sun, Nov 15, 2026 / Post views : 44

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कोण्डागांव। पत्रिका लुक

खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हो गई है। उपार्जन केंद्रों में ऑनलाइन टोकन, इलेक्ट्रॉनिक तौल और माइक्रो एटीएम से भुगतान जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। शासन की ओर से कम मात्रा में धान बेचने वाले किसानों को भी प्रति एकड़ 13,839 रुपये की पूरी सहायता राशि देने का प्रावधान किया गया है।

जिले के सभी धान उपार्जन केंद्रों में किसानों की सुविधा के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। मोबाइल एप के जरिए घर बैठे ऑनलाइन टोकन मिलने से किसानों को टोकन कटाने के लिए केंद्रों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं। वहीं इलेक्ट्रॉनिक तौलयंत्र से धान का वजन और माइक्रो एटीएम के माध्यम से भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है।

पहले दिन किसानों ने बेचा धान

गिरोला धान उपार्जन केंद्र में पहले दिन धान बेचने पहुंचे किसान दिलीप दिवान ने बताया कि वे 100 क्विंटल धान विक्रय करने पहुंचे हैं। उन्होंने मोबाइल एप के माध्यम से घर बैठे टोकन प्राप्त किया, जिससे समय और श्रम की बचत हुई।

इसी तरह ग्राम गिरोला के किसान पुनउराम शोरी ने ऑनलाइन टोकन व्यवस्था को सुविधाजनक बताया। वहीं ग्राम सातगांव के किसान मेघनाथ दीवान ने बताया कि उनका 16 क्विंटल धान का टोकन कटा है और वे पहले दिन ही धान बेचने पहुंचे हैं।

कम धान बेचने पर भी पूरी सहायता राशि

राज्य सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में पंजीकृत किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदी का प्रावधान किया है। इसके साथ ही कम मात्रा में धान अथवा धान बीज विक्रय करने वाले किसानों को भी उनके बोए गए संपूर्ण सत्यापित रकबे के आधार पर 13,839 रुपये प्रति एकड़ की दर से पूरी सहायता राशि देने का निर्णय लिया गया है। इससे निर्धारित खरीदी सीमा से कम धान बेचने वाले किसानों को भी सहायता राशि का लाभ मिल सकेगा।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा धान खरीदी की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए की गई व्यवस्थाओं की जानकारी देते हुए किसानों ने ऑनलाइन टोकन और खरीदी केंद्रों की सुविधाओं पर संतोष जताया। सरकार का कहना है कि इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के साथ कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है।

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