Ghansyam Sharma / Thu, Nov 12, 2026 / Post views : 83
कोण्डागांव। पत्रिका लुक
छात्रावासों में रहने वाले आदिवासी बच्चों की सुरक्षा, भोजन और बेहतर सुविधाओं की जिम्मेदारी संभालने वाले अधीक्षक खुद अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं। लंबे समय से लंबित पांच सूत्रीय मांगों के निराकरण को लेकर गुरुवार 12 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय छात्रावास अधीक्षक संघ के बैनर तले नियमित एवं प्रभारी अधीक्षकों ने कोंडागांव के डीएनके मैदान में एक दिवसीय सांकेतिक धरना-प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद अधीक्षकों ने नायब तहसीलदार के माध्यम से आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग के सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा।
संघ की प्रमुख मांगों में अधीक्षक संवर्ग के कार्य समय का निर्धारण, साप्ताहिक एवं सार्वजनिक अवकाश की व्यवस्था और 24 घंटे छात्रावास परिसर में उपस्थित रहने की अनिवार्यता के स्थान पर व्यावहारिक ड्यूटी व्यवस्था लागू करना शामिल है। इसके साथ ही महिला अधीक्षिकाओं के आवास संबंधी नियम स्पष्ट करने और नियमानुसार गृह भाड़ा भत्ता देने की मांग की गई।
अधीक्षक संवर्ग के कैडर पुनर्गठन और पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराने का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। संघ का कहना है कि वर्तमान व्यवस्था में अधीक्षक पद पर नियुक्त कर्मचारी पूरी सेवावधि इसी पद पर रहते हुए सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसलिए विभागीय पदों पर पदोन्नति और विभागीय परीक्षा के माध्यम से आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए।
इसके अलावा शिक्षक संवर्ग के प्रभारी अधीक्षकों को VSK ऐप से उपस्थिति दर्ज करने की अनिवार्यता से छूट देने, ऑनलाइन उपस्थिति के लिए कंप्यूटर, इंटरनेट, स्कैनर और ऑपरेटर उपलब्ध कराने तथा HMS पोर्टल में उपस्थिति के आधार पर मेस राशि में होने वाली अनुचित कटौती रोकने की मांग रखी गई।
संघ ने छात्रावासों एवं आश्रमों के संचालन के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया। बर्तन, सफाई सामग्री, विद्यार्थियों की दवाइयों, प्राथमिक उपचार, परिवहन, राष्ट्रीय पर्वों के आयोजन और आकस्मिक खर्चों के लिए समय पर राशि देने के साथ शासकीय कार्यों के लिए यात्रा भत्ता उपलब्ध कराने की मांग की गई।
संघ का कहना है कि ये मांगें केवल अधीक्षकों की सेवा सुविधाओं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा, देखभाल और बेहतर सुविधाओं से भी सीधे जुड़ी हुई हैं। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि मांगों पर ठोस एवं सकारात्मक पहल नहीं होती है, तो प्रांतीय कार्यकारिणी के निर्णयानुसार प्रदेश के नियमित एवं प्रभारी अधीक्षक चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। अब देखना होगा कि शासन इन मांगों पर कब तक ठोस निर्णय लेता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
