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: लोकतंत्र को सशक्त करने चुनाव आयोग का प्रशिक्षण कार्यक्रम जोरों पर...

Ghansyam Sharma / Thu, Apr 10, 2025 / Post views : 178

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पश्चिम बंगाल के 217 बीएलओ, 2 डीईओ और 12 ईआरओ का प्रशिक्षण IIIDEM में प्रारंभ
मीडिया और सोशल मीडिया नोडल अधिकारियों एवं जिला पीआरओ के लिए एक दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम नई दिल्ली में संपन्न।
कोण्डागांव। पत्रिका लुक
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा चुनाव प्रबंधन में दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ावा देने हेतु जमीनी स्तर के चुनाव अधिकारियों के लिए एक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इस क्रम में, IIIDEM (इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट) में पश्चिम बंगाल के 2 जिला निर्वाचन अधिकारी (DEOs), 12 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (EROs) और 217 बूथ लेवल अधिकारी (BLOs) के लिए दो दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। यह पहल भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 4 मार्च 2025 को आयोजित सीईओ सम्मेलन में प्रस्तुत क्षमता वृद्धि कार्यक्रम के तहत की गई है, जिसका उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली और उत्तरदायी बनाना है।। इसी के साथ, आज नई दिल्ली स्थित IIIDEM परिसर में मीडिया और सोशल मीडिया नोडल अधिकारियों तथा जिला जनसंपर्क अधिकारियों (PROs) के लिए एक दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इसमें देश के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से आए मीडिया प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
इस कार्यक्रम का उद्देश्य था —
प्रभावी और समन्वित संचार रणनीति विकसित करना,
गलत सूचना और अफवाहों का मुकाबला करना,
और मतदाता जागरूकता को बढ़ावा देना।
कार्यक्रम में RP अधिनियम 1950 एवं 1951, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 और निर्वाचन संचालन नियम 1961 सहित चुनाव प्रक्रिया से जुड़े कानूनी ढांचे पर विशेष ध्यान दिया गया।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अपने संबोधन में मीडिया की भूमिका को "चुनाव प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण स्तंभ" बताते हुए कहा कि —
"डिजिटल युग में पारदर्शिता, तथ्यात्मकता और समयबद्ध जानकारी प्रसारित करना अत्यंत आवश्यक है। मीडिया को नकारात्मक या तथ्यहीन कथाओं से मतदाताओं को बचाते हुए उन्हें सत्य, सटीक जानकारी प्रदान करने की दिशा में अग्रसर रहना चाहिए। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से न केवल चुनाव प्रक्रिया की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर लोकतंत्र को और सशक्त बनाने की दिशा में एक सार्थक कदम भी सिद्ध होगा।

सोत्र prokgn


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