Ghansyam Sharma / Tue, May 20, 2025 / Post views : 204
ठेकेदार ने केंद्रीय मंत्री गडकरी के निर्देशों को किया नजरअंदाज, जनता ने की उच्चस्तरीय जांच की मांग
कोण्डागांव। पत्रिका लुक
बस्तर संभाग की बहुप्रतीक्षित कोण्डागांव-नारायणपुर सड़क अब सवालों के घेरे में है। एक ओर यह सड़क अबूझमाड़ के सैकड़ों गांवों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की उम्मीद जगाती है, वहीं दूसरी ओर इसके निर्माण में जिस तरह की अनियमितताएं सामने आ रही हैं, उससे क्षेत्रीय जनता की चिंता बढ़ गई है।
करीब 147.70 करोड़ की लागत से बनाई जा रही 48 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग-130 की इस सड़क में 69 पुलिया और 10 माइनर पुल बनाए जा रहे हैं। कार्य मेसर्स गणेश प्रसाद खेतान कंपनी द्वारा किया जा रहा है। लेकिन निर्माण कार्य में न तो गुणवत्ता की परवाह की जा रही है और न ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के निर्देशों को गंभीरता से लिया गया है।
सरिया में लापरवाही, मिक्सिंग में गड़बड़ी
जांच में सामने आया है कि पुलियों में 10 से 12 मिमी मोटाई के सरिए का इस्तेमाल किया जा रहा है और दो सरियों के बीच दूरी कहीं 10 इंच तो कहीं 12 इंच तक है, जबकि मानक के अनुसार यह अधिकतम 8 इंच (200 मिमी) होना चाहिए।
ग्रामीणों का आरोप है कि सीमेंट, रेत और गिट्टी के अनुपातों में भी गड़बड़ी हो रही है। 1 बोरी सीमेंट में 30 तगाड़ी रेत और 20 तगाड़ी गिट्टी मिलाकर बेस तैयार किया जा रहा है—यह मिक्सिंग भविष्य में सड़क की उम्र घटा सकती है।
बिना अनुमति खनिज दोहन, 25 फीट गहरे गड्ढे
निर्माण कंपनी द्वारा बिना खनिज विभाग की अनुमति के आसपास से मुरूम, रेत और मिट्टी का अवैध दोहन किया जा रहा है। जोंदरापदर गांव के शासकीय स्कूल के पास 25 फीट गहरा गड्ढा बन चुका है, जिससे बच्चों की सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है।
अधिकारियों की आंखों में धूल, जवाबदेही शून्य
खनिज अधिकारी गौतम नेताम का कहना है कि उनके पास स्टाफ नहीं है और प्रशासन से सहयोग नहीं मिलता, इसलिए वे कार्रवाई नहीं कर पा रहे। यह बयान प्रशासन की निष्क्रियता और सिस्टम की लाचारी को उजागर करता है।
एसडीओ बोले ठेकेदार को दिए हैं निर्देश
राष्ट्रीय राजमार्ग-130 के एसडीओ जीवन नेताम ने बताया कि ठेकेदार को सूचना पटल लगाने और गुणवत्ता सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि निर्माण कार्य विभागीय स्वीकृति के ड्राइंग और इस्टीमेट के अनुसार कराया जा रहा है, जिसमें सरिया की दूरी एस्टीमेट के हिसाब से अंदर साईड 200 एमएम यानी की 8इंच और बाहर साईड 210 एमएम होना चाहिए, लेकिन मीडिया द्वारा जानकारी मिली है कि 11इंच से 12इंच तक लगाए जा रहे है। जिसकी गुणवत्ता पर सवाल उठने के बाद जांच जरूरी हो गई है।
जनप्रतिनिधियों और संगठनों ने उठाई जांच की मांग
इस गंभीर मामले को लेकर जिला कांग्रेस महामंत्री रितेश पटेल, सर्व पिछड़ा वर्ग समाज के जिलाध्यक्ष मंगलु नेताम, पूर्व मंडी बोर्ड सदस्य अनिरुद्ध नेताम, एडवोकेट तिलक पांडे और सामाजिक संगठन आल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन के मोहम्मद शकील सिद्दीकी ने उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। उनका कहना है कि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो यह करोड़ों की परियोजना कुछ ही वर्षों में ध्वस्त हो सकती है।
पत्रिका लुक की अपील
एक ओर सरकार विकास का सपना दिखा रही है, तो दूसरी ओर ज़मीनी हकीकत में निर्माण की नींव ही खोखली रखी जा रही है। यह सिर्फ एक सड़क नहीं, बल्कि लोगों के भविष्य से जुड़ा सवाल है। पत्रिका लुक जनता की ओर से यह मांग करता है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए।
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