Ghansyam Sharma / Tue, Nov 17, 2026 / Post views : 88
कोण्डागांव। पत्रिका लुक
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) जिला परिषद कोण्डागांव ने 17 नवंबर को किसानों की धान बिक्री संबंधी समस्याओं और राजस्व पटवारी संघ की मांगों को लेकर जिला प्रशासन को दो अलग-अलग ज्ञापन सौंपे। ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के नाम संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय के आवक-जावक शाखा में सौंपे गए। इस दौरान सीपीआई जिला परिषद के जिला सचिव सहित पार्टी के अन्य सदस्य मौजूद रहे।
धान बेचने से वंचित न रहें पंजीकृत किसान
सीपीआई ने अपने पहले ज्ञापन में मांग की है कि जिले का कोई भी पंजीकृत किसान धान बेचने से वंचित नहीं रहना चाहिए। इसके लिए गिरदावरी, एग्रीटेक सहित धान विक्रय से जुड़ी आवश्यक प्रक्रियाओं को निर्धारित समय-सीमा में पूरा कराया जाए। पार्टी पदाधिकारियों ने बताया कि पिछले वर्ष जिले के कई किसान गिरदावरी नहीं होने, वन अधिकार पट्टाधारी किसानों का पंजीयन नहीं होने और रकबे में त्रुटियों के कारण अपना पूरा धान नहीं बेच पाए थे। इस वर्ष भी ऐसी शिकायतें सामने आ रही हैं।
पार्टी के अनुसार, किसानों की समस्याओं को लेकर 3 नवंबर को भी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन अब तक समस्याओं का समाधान होता नजर नहीं आ रहा है। किसान आज भी जिला और तहसील कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर हैं।
पटवारियों की मांगों का भी किया समर्थन
दूसरे ज्ञापन में राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ की जिला इकाई कोण्डागांव की जायज मांगों को किसान हित में जल्द पूरा करने की मांग की गई है। सीपीआई एवं अखिल भारतीय किसान सभा ने पटवारियों की मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि हड़ताल के कारण किसानों के राजस्व संबंधी कार्य प्रभावित हो रहे हैं।
आंदोलन स्थगित करने पटवारियों से आग्रह
सीपीआई जिला परिषद के पदाधिकारियों ने पटवारी आंदोलन स्थल पहुंचकर लिखित पत्र सौंपा और किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए अनिश्चितकालीन आंदोलन स्थगित करने का आग्रह किया। साथ ही आश्वासन दिया कि पटवारी संघ की मांगें पूरी कराने के लिए सीपीआई और अखिल भारतीय किसान सभा आंदोलनकारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करेंगे।
पार्टी पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि दोनों ज्ञापनों में उठाए गए मुद्दों पर शासन-प्रशासन गंभीरता से विचार कर निर्णय से संगठन को जल्द अवगत नहीं कराता है, तो सीपीआई अपने सहयोगी संगठनों, सदस्यों और जनसमर्थन के साथ व्यापक जन आंदोलन करने को बाध्य होगी।
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