: गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए हैंडपपों की मरम्मत व नवीन बोर खनन हेतु तैयार करें कार्ययोजना-कलेक्टर धर्मेश साहू

नारायणपुर। धर्मेश कुमार साहू की अध्यक्षता में आज कलेक्टोरेट के सभाकक्ष में समय सीमा की बैठक हुई। उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों से समय सीमा के लंबित प्रकरणों की वन-टू-वन जानकारी प्राप्त की और निराकरण के संबंध में निर्देश दिये। कलेक्टर श्री साहू ने कहा कि आगामी दिनों में गर्मी का मौसम शुरू हो जायेगा, इसके लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और संबधित अन्य विभाग के अधिकारी जिले के ऐसे अंदरूनी क्षेत्र जहां पेयजल की समस्या होती है। उन क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति हेतु हैंडपपों की मरम्मत और नवीन बोर खनन हेतु कार्ययोजना बनाकर काम करें, ताकि इन क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जा सके। जल जीवन मिशन की प्रगति हेतु लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारी द्वारा विस्तृत जानकारी दी गई, तथा अन्य विभागों से समन्वय कर कार्य में प्रगति लाने हेतु चर्चा की। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल देव, वनमंडलाधिकारी एन.आर.खुंटे, एसडीएम दिनेश कुमार नाग, संयुक्त कलेक्टर सुश्री निधी साहू, डिप्टी कलेक्टर सर्व वैभव क्षेत्रज्ञ, गौरी शंकर नाग, धनराज मरकाम, फागेश सिन्हा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ ए.आर.गोटा के अलावा अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में कलेक्टर साहू ने समाज कल्याण विभाग के अधिकारी को शिविर आयोजित कर हितग्राहियों को शासन की विभिन्न योजनाओं -कार्यक्रमों की जानकारी देकर लाभान्वित करने के निर्देश दिए। वहीं जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष शिविर आयोजित कर ऐसे ग्रामीण जिनका आधार कार्ड अभी तक नहीं बन पाया है, उनका आधार कार्ड बनाने के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिये। बैठक में आकांक्षी जिला एंडीगेटर पर विभागवार प्रगति लाने के निर्देश दिए। गुहार एप्प में प्राप्त आवेदनों पर विभागों द्वारा किए गए कार्यवाही, समय सीमा के प्रकरणों पर विभागवार चर्चा कर निराकरण करने हेतु आवश्यक निर्देश अधिकारियों को दिए गए। बैठक में उन्होने विभिन्न मदों से स्वीकृत, पूर्ण और अपूर्ण निर्माण कार्याे के संबंध में जानकारी ली की और अपूर्ण निर्माण कार्याे को यथा शीघ्र पूरा करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये। समय सीमा की बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास, शिक्षा, बिजली, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, आदिवासी विकास, खाद्य, राजस्व, भू-अभिलेख, पशुपालन आदि विभागों के समय सीमा के प्रकरणों की बारी-बारी से जानकारी ली।