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राष्ट्रीय प्रेस दिवस विशेष लेख : तीन स्तंभों के बीच पिसता नजर आता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ

Ghansyam Sharma / Mon, Nov 16, 2026 / Post views : 35

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कोण्डागांव । पत्रिका लुक

लोकतंत्र की मजबूती के लिए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को उसके तीन प्रमुख स्तंभ माना जाता है। वहीं पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, जो इन तीनों स्तंभों की कार्यप्रणाली पर नजर रखता है, जनता की आवाज बनता है और व्यवस्था से सवाल पूछकर जवाबदेही तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन आज एक बड़ा सवाल सामने खड़ा है कि क्या लोकतंत्र का यही चौथा स्तंभ तीनों स्तंभों के बीच खुद को सुरक्षित और स्वतंत्र महसूस कर पा रहा है?

हर साल 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। यह दिन प्रेस की स्वतंत्रता, निष्पक्षता और जिम्मेदार पत्रकारिता के महत्व को याद करने का अवसर है। वर्ष 1966 में इसी दिन भारतीय प्रेस परिषद ने काम करना शुरू किया था। इसका उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करना और पत्रकारिता के उच्च मानकों को बनाए रखना है। लेकिन राष्ट्रीय प्रेस दिवस केवल समारोह, सम्मान और शुभकामनाओं तक सीमित नहीं रहना चाहिए। यह पत्रकारिता की मौजूदा स्थिति और पत्रकारों के सामने खड़ी चुनौतियों पर आत्ममंथन का दिन भी होना चाहिए।

सवाल पूछने की कीमत क्यों चुकाए पत्रकार?

पत्रकार का काम सत्ता की प्रशंसा करना नहीं, बल्कि जनता के सवालों को सत्ता तक पहुंचाना है। जब किसी सरकारी योजना में गड़बड़ी होती है, सरकारी धन के उपयोग पर सवाल उठते हैं, भ्रष्टाचार की शिकायत सामने आती है या किसी गरीब और वंचित की आवाज दबाई जाती है, तब पत्रकार अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए उन मुद्दों को सार्वजनिक करता है।

लेकिन विडंबना यह है कि कई बार सवाल पूछने वाले पत्रकार को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया जाता है। खबर प्रकाशित होने के बाद दबाव बनाया जाता है, खबर रोकने के प्रयास होते हैं, धमकियां दी जाती हैं और कभी-कभी पत्रकार को व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाया जाता है। सवाल यह है कि यदि व्यवस्था से सवाल पूछना ही पत्रकार के लिए जोखिम बन जाए, तो लोकतंत्र में जवाबदेही की आवाज कौन उठाएगा?

सत्ता और व्यवस्था के बीच पत्रकारिता की अग्निपरीक्षा

विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उन कानूनों और नीतियों को लागू करती है तथा न्यायपालिका न्याय सुनिश्चित करती है। इन तीनों संस्थाओं की अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियां हैं। पत्रकारिता इन संस्थाओं की गतिविधियों को जनता के सामने रखती है और उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करने में सहयोग करती है।

लेकिन जब राजनीतिक दबाव, प्रशासनिक असहयोग, आर्थिक निर्भरता और प्रभावशाली लोगों का हस्तक्षेप पत्रकारिता को प्रभावित करने लगे, तब चौथे स्तंभ की स्वतंत्रता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

पत्रकार किसी राजनीतिक दल का विरोधी नहीं होता और न ही प्रशासन का शत्रु। उसका दायित्व तथ्यों के आधार पर जनहित के मुद्दे उठाना है। किसी खबर से असहमति हो तो उसका जवाब तथ्यों और कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से दिया जाना चाहिए, न कि पत्रकार को डराकर या दबाव बनाकर।

ग्रामीण और आदिवासी अंचलों में पत्रकारिता की चुनौतियां

शहरों की चमक-दमक से दूर ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में पत्रकारिता की चुनौतियां कहीं अधिक जटिल हैं। यहां सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, वन अधिकार, ग्रामसभा के अधिकार, अवैध रेत उत्खनन और सरकारी योजनाओं में अनियमितताओं जैसे मुद्दे सीधे आम जनता के जीवन से जुड़े होते हैं।

इन मुद्दों को सामने लाने वाले स्थानीय पत्रकारों के पास अक्सर सीमित संसाधन होते हैं। कई बार उन्हें स्थानीय प्रभावशाली लोगों, ठेकेदारों, राजनीतिक दबाव और प्रशासनिक उदासीनता का सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद वे गांवों तक पहुंचकर उन समस्याओं को सामने लाते हैं, जिनकी आवाज कई बार जिला मुख्यालय तक भी नहीं पहुंच पाती।

विशेषकर पांचवीं अनुसूची वाले आदिवासी क्षेत्रों में पत्रकारिता की जिम्मेदारी और संवेदनशील हो जाती है। यहां संविधान, परंपराओं, ग्रामसभा के अधिकारों और स्थानीय समुदायों के हितों के बीच संतुलन समझना आवश्यक है। पत्रकार का दायित्व किसी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि तथ्यों के आधार पर जनहित के सवाल उठाना है।

डिजिटल मीडिया ने बढ़ाई पहुंच, लेकिन चुनौतियां भी

तकनीक ने पत्रकारिता को नया आयाम दिया है। आज अखबारों के साथ न्यूज पोर्टल, डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया ने खबरों को आम लोगों तक पहुंचाना आसान बना दिया है। छोटे शहरों और गांवों से भी स्थानीय मुद्दे राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच रहे हैं।

लेकिन तेजी की इस दौड़ में खबरों की विश्वसनीयता एक बड़ी चुनौती बन गई है। बिना पुष्टि के खबरें प्रसारित करना, अफवाहों को तथ्य के रूप में पेश करना और व्यूज तथा लोकप्रियता के लिए सनसनी फैलाना पत्रकारिता की साख को नुकसान पहुंचाता है।

पत्रकारिता की ताकत केवल खबर सबसे पहले देने में नहीं, बल्कि खबर को सही, प्रमाणित और निष्पक्ष तरीके से देने में है। इसलिए पत्रकारों को अपनी स्वतंत्रता के साथ अपनी जिम्मेदारी भी समझनी होगी।

पत्रकारों की सुरक्षा लोकतंत्र की सुरक्षा है

पत्रकारों पर हमले, धमकियां और खबरों को दबाने के प्रयास केवल मीडिया से जुड़ी घटनाएं नहीं हैं। ये जनता के सूचना पाने के अधिकार और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए भी चिंता का विषय हैं।

यदि कोई पत्रकार भ्रष्टाचार, अवैध गतिविधियों या जनहित से जुड़े किसी गंभीर मामले को उजागर करता है, तो उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना संबंधित व्यवस्था की जिम्मेदारी है। पत्रकार को भी कानून के दायरे में रहकर काम करना चाहिए, लेकिन उसकी निर्भीकता को दबाने के लिए कानून या प्रभाव का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए।

पत्रकार की सुरक्षा इसलिए जरूरी है, क्योंकि उसकी कलम के माध्यम से समाज के उन लोगों की आवाज सामने आती है, जिनकी बात अक्सर अनसुनी रह जाती है।

पत्रकारिता को भी करना होगा आत्ममंथन

चौथे स्तंभ की मजबूती केवल सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है। पत्रकारिता जगत को भी अपने भीतर झांकना होगा। क्या खबरें तथ्यों के आधार पर प्रकाशित हो रही हैं? क्या सभी पक्षों को समान अवसर दिया जा रहा है? क्या पत्रकारिता जनहित से जुड़ी है या व्यक्तिगत और व्यावसायिक हितों से प्रभावित हो रही है?

पत्रकारिता की विश्वसनीयता निष्पक्षता, ईमानदारी और जवाबदेही से बनती है। गलत खबर, अधूरी जानकारी और बिना पुष्टि के आरोप पत्रकारिता के उद्देश्य को कमजोर करते हैं। इसलिए प्रेस की स्वतंत्रता के साथ प्रेस की जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।

चौथा स्तंभ कमजोर हुआ तो लोकतंत्र की आवाज कमजोर होगी

राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आखिर कब तक तीनों स्तंभों के बीच दबाव और चुनौतियों का सामना करता रहेगा? पत्रकारिता को न सत्ता के सामने झुकना चाहिए, न किसी प्रभावशाली व्यक्ति के आगे और न ही निजी स्वार्थ के लिए अपनी विश्वसनीयता से समझौता करना चाहिए।

पत्रकारिता का धर्म किसी को खुश करना नहीं, बल्कि सच को सामने लाना है। उसकी कलम का उद्देश्य किसी को गिराना नहीं, बल्कि व्यवस्था को आईना दिखाना है। लोकतंत्र में मजबूत मीडिया का होना उतना ही जरूरी है, जितना मजबूत संवैधानिक संस्थाओं का होना।

याद रखना होगा-लोकतंत्र के तीन स्तंभ व्यवस्था को चलाते हैं, लेकिन चौथा स्तंभ व्यवस्था को आईना दिखाता है। यदि आईना ही दबाव में आकर खामोश हो गया, तो लोकतंत्र में सवालों की जगह कौन लेगा?

राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर उन तमाम पत्रकारों को सलाम, जो विपरीत परिस्थितियों, सीमित संसाधनों और दबावों के बावजूद जनता की आवाज बनने का साहस रखते हैं। क्योंकि कलम की ताकत उसकी स्याही में नहीं, उसकी निर्भीकता और निष्पक्षता में होती है।

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